बनावट चकमक करणार्‍यांना सुप्रीम कोर्टाने लावला लगाम, मार्गदर्शक तत्वे जारी

नवी दिल्ली - पोलिसांच्या बनावट चकमक प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने आज (मंगळवार) ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे, की बनावट चकमकीतील आरोपी पोलिसांना कोणतेही शौर्य पुरस्कार आणि पदोन्नती देण्यात येऊ नये. सुप्रीम कोर्टाने पोलिसांसाठी या संबंधीचे मार्गदर्शक तत्व सांगितेल आहे. मानवाधिकार आयोग आणि सर्वसामान्य लोकांनी पोलिसांवर बनावट चकमकीचे आरोप केले आहेत, ते केंद्रस्थानी ठेवून सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. त्यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे, की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पोलिस एन्काउंटरसंदर्भातील प्रत्येक प्रकरणात दखल दिलीच पाहिजे असे नाही. जेव्हा एखाद्या प्रकरणात ठोस पुरावे असतील तेव्हा आयोगाने पाऊल उचलावे.

सुप्रीम कोर्टाने पोलिस एन्काउंटर प्रकरणी सांगितलेली मार्गदर्शक तत्वे

- एन्काउंटरनंतर सीआरपीसी सेक्शन 176 नुसार लगेच दंडाधिकारी स्तरावर चौकशी केली जावी.

- एन्काउंटरनंतर पोलिसांनी त्यांचे शस्त्र तत्काळ जमा करावे.

- सीआयडी किंवा इतर पोलिसांनी केलेल्या एन्काउंटरची स्वतंत्र चौकशी करावी.

- एन्काउंटरनंतर लागलीच पोलिसांना कोणताही पुरस्कार किंवा बक्षीसाची घोषणा केली जाऊ नये.
- कोणत्या स्थितीत पोलिसांना एन्काउंटर करावे लागले याचा खुलासा करावा लागेल.

- जर कोणाचे एन्काउंटर बनावट असल्याची शंका आली तर, सेशन कोर्टात त्याची तक्रार करता येईल.