आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Grants Recognition To Transgenders News In Marathi

तृतीयपंथाला मान्यता; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशातील तृतीयपंथाला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मान्यता दिली. या ऐतिहासिक निकालामुळे समान अधिकारासाठी लढणार्‍या तृतीयपंथीयांना दिलासा मिळाला.

या लोकांना सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मानून ओबीसींप्रमाणे आरक्षणाचे लाभ देण्यात यावेत, असे आदेशही कोर्टाने राज्य व केंद्र सरकारला दिले.

आता मतदार ओळखपत्रापासून कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी दस्तऐवजात लिंगाचा उल्लेख करण्यासाठी महिला, पुरुषांसह तृतीयपंथ ही तिसरी र्शेणी नमूद असेल. ऑक्टोबर 2012 मध्ये दाखल याचिकेवर 29 ऑक्टोबर 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन आणि ए.के. सिकरी यांच्या न्यायपीठाने जाहीर केला. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटीने यासंबंधीची याचिका दाखल केली होती.

निकालात म्हटले आहे की, ‘तृतीयपंथाला मान्यता देणे हा मुद्दा मानवाधिकाराचाही आहे. तृतीयपंथी या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना सामान्यांप्रमाणेच अधिकार मिळावेत.’ निकालामुळे तृतीयपंथीयांना मूल दत्तक घेता येणार आहे. तृतीयपंथीयांपुरताच हा निकाल असून तो समलैंगिकांना लागू नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले.