आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Issued Notice Over Dharan In Delhi To Kejiriwal And Centre

धरणा धरल्याची गंभीर दखल घेत अरविंद केजरीवाल आणि केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह दिल्ली सरकारमधील मंत्र्यांनी रेल भवन परिसरात धरणे धरल्याची गंभीर दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. नोटिसीत कोर्टाने पोलिसांनाही खडसावले असून या काळात ढिलाई का दाखवण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला. धरणे कार्यक्रमाविरुद्ध दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने या नोटिसा बजावल्या आहेत.
दिल्ली पोलिस गुन्हेगारांना मोकाट सोडून सामान्य माणसाला त्रास देत असल्याबद्दल दोषी तीन पोलिसांना निलंबित करावे, या मागणीसाठी केजरीवाल यांच्यासह लोकांनी निदश्रने केली होती. अशा कारवाईला आक्षेप घेणारे दिल्लीचे कायदामंत्री सोमनाथ भारती व महिला कल्याण मंत्री राखी बिर्ला यांचा पोलिसांशी प्रचंड वाद झाला होता. वरिष्ठ अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नसल्याचे पाहून अखेर केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील अख्खे दिल्ली सरकारच रस्त्यावर उतरले होते. स्वत: केजरीवाल यांनीच आवाहन केलेले असल्यामुळे रेल भवन परिसरात लोक एकत्र होऊ लागले तेव्हा पोलिसांनी वेळीच त्यांना अटकाव केला नाही, असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले. हे लोक बेकायदा जमा होत असताना कारवाई का करण्यात आली नाही, याबाबत 31 जानेवारीपर्यंत पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. रेल भवन परिसरात जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आले होते. तरीही लोक येत गेले त्यामुळे वाहतुकीचा खोळंबा झाला. सामान्य माणसांचेही हाल झाले होते.
आप’च्या व्हिडिओने खळबळ, दिल्लीचे तीन पोलिस निलंबित
‘आप’ सरकारने शुक्रवारी एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला असून यामुळे प्रचंड खळबळ उडाली आहे. एका युवकाला तीन पोलिस निर्दयीपणे मारहाण करत असल्याचे यात स्पष्ट दिसत आहे. व्हिडिओ प्रसिद्ध होताच तिन्ही कॉन्स्टेबलना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले.