आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी मायावती, सीबीआयला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बसपच्या नेत्या मायावती व सीबीआयला नोटीस पाठवली. मायावती यांच्या विरोधात नवीन एफआयआर दाखल करण्याच्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाने ही नोटीस पाठवली. दीड वर्षांपूर्वी बेहिशेबी मालमत्तेचा खटला तांत्रिक पातळीवर रद्द झाला होता. त्यानंतर आता मायावतींवर एफआयआर दाखल झाला आहे. वास्तविक सीबीआयने यासंदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन घेणे अपेक्षित होते, असे सरन्यायाधीश पी. सदाशिवम यांच्या अध्यक्षतेखालील तीनसदस्यीय पीठाने सुनावले.
मायावती आणि राष्ट्रीय तपास संस्थेला चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. सीबीआय या प्रकरणात योग्य ते मार्गदर्शन घेऊन त्यानुसार निर्णय घेईल, असे आम्हाला वाटते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, दोन वर्षांपूर्वीच्या निकालावर मे 2013 मध्ये फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखीव ठेवला होता. परंतु 8 ऑगस्ट 2013 रोजी मात्र फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली होती.
पहिला निवाडा नेमका कोणता ?: सर्वोच्च न्यायालयाने 2012 मध्ये बेहिशेबी मालमत्तेच्या प्रकरणातील नऊ वर्षे जुन्या याचिकेत तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगून रद्दबातल ठरवली होती. त्याचबरोबर मायावती यांच्या विरोधात नव्याने याचिका दाखल करण्याचा मार्गही मोकळा ठेवला होता. 2003 मध्ये न्यायालयाने ताज कॉरिडॉरसंदर्भात दिलेला निवाडा विचारत न घेता ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचे 2012 च्या निवाड्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते.