आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Issues Notice To Maharashtra And Andhra Pradesh Government Over Hate Speech

चिथावणीखोर भाषण; सुप्रीम कोर्टाची महाराष्‍ट्र-आंध्रला नोटीस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - राजकारणी, सामाजिक व धर्मिक नेत्यांच्या चिथावणीखोर भाषणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे मत मागितले आहे. या विषयावर दाखल जनहित याचिकेवर न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

सरन्यायाधीश अल्तमस कबीर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली आहे. या दोन्ही राज्यांत गेल्या काही दिवसांत राजकीय नेत्यांची चिथावणीखोर भाषणे झाली होती. धर्म, जात, प्रदेश आणि जन्मस्थानावरून एखाद्यास लक्ष्य करण्याची कृती घटनेचे उल्लंघन करणारी आहे, असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचेही मत मागितले आहे. चिथावणीखोर भाषणामुळे लोकशाहीची चौकट नष्ट होत असल्याचे स्वयंसेवी संस्था प्रवासी भलाई संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

महाराष्ट्र-आंध्र प्रतिवादी
जनहित याचिकेत महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या दोन्ही राज्यांत अलीकडे चिथावणीखोर भाषणे झाली आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांचा संदर्भ देत या भाषणाबद्दल राज यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेशमध्ये मजलिस-ए- इत्तेहादुल मुसलमिनचे नेते अकबरुद्दीन ओवेसी यांना द्वेषभावना पसरवणारे भाषण केल्याबद्दल अटक करण्यात आली होती. जामिनावर सुटका झाल्यानंतर त्यांनी नांदेडमध्ये असेच भाषण केले.