ब्ल्यू व्हेल गेम तर आत्महत्याही करून घेतो, कोणाकडून काहीही करून घेणे झाले सोपे- सरन्यायाधीश खेहर

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणाचा तपास बुधवारी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवला. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्रन तपासाची निगराणी करतील. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर म्हणाले, “ब्ल्यू व्हेल चॅलेंज हा इंटरनेट गेम खेळणाऱ्यास विविध टास्क दिले जातात. शेवटचे टास्क आत्महत्या असते. त्यामुळे आजकाल एखाद्या कामासाठी कोणालाही प्रवृत्त करणे खूप सोपे झाले आहे.”  
केरळमधील २४ वर्षीय अखिला अशोकन ऊर्फ हादियाने धर्मपरिवर्तन केल्यानंतर शेफीन जहाँ या २६ वर्षीय मुस्लिम युवकाशी विवाह केला होता. केरळ उच्च न्यायालयाने त्याला लव्ह जिहाद संबोधून २४ मे रोजी विवाह रद्द केला होता.

खंडपीठाने म्हटले की, एनआयए केरळच्या बाहेरील स्वतंत्र संस्था आहे. त्यामुळे तिचा तपास स्वतंत्र आणि दृष्टिकोन वेगळा राहील. नि:पक्ष निकालासाठी आम्ही एनआयएकडे तपास सोपवत आहोत. कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी  एनआयएचा तपास अहवाल, केरळ पोलिसांचे इनपुट आणि अखिलाच्या जबाबावर विचार केला जाईल.  केरळ सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. गिरी म्हणाले की, पोलिस एनआयएला सहकार्य करतील. 

 

एनआयएतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, “मुलीला इस्लाम कबूल करण्यास आणि मुस्लिम मुलाशी लग्न लावून दिल्याचे हे पहिले प्रकरण नाही. अशी अनेक प्रकरणे आहेत. इतर घटनांतही हेच लोक आढळले. ज्या तरुण हिंदू मुलींचे कुटुंबीयांशी मतभेद असतात, त्यांना इस्लाम कबूल करण्यात याच लोकांची भूमिका असते. महिलांचे धर्मपरिवर्तन आणि नंतर विवाहामागे हेच लोक होते, असे तपास संस्थेला आढळले. एका महिलेची भूमिका तपासाच्या व्याप्तीत आहे. या प्रकरणांत समान संस्था आणि व्यक्ती आहेत. केरळमध्ये त्याचा एक पॅटर्न दिसतो. आधी मुलीचा धर्म बदलला जातो. नंतर ती कुटुंबासोबत राहण्यास नकार देते. अखेर विवाह होतो. प्रकरणाचा आणखी तपास करण्याची गरज आहे. ”

 

उच्च न्यायालयाने विवाह रद्द केला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या अखिलाचे माजी पती शेफीन जहाँचे वकील कपिल सिब्बल यांनी एनआयए तपासाला विरोध केला. ते म्हणाले की, अनेक प्रकरणांत एनआयएने यू टर्न घेतला आहे. न्यायालयाला हवे तर शपथपत्रही देऊ शकतो. गुन्हे अन्वेषण विभागाचा तपास पूर्ण होऊ द्यावा. त्यापेक्षाही थेट मुलीलाच बोलावून घेतल्यास उत्तम. त्यावर खंडपीठ म्हणाले की, या टप्प्यात हे ठीक होणार नाही. आधी एनआयए, केरळ पोलिस आणि इतर संस्थांचा अहवाल पाहू.

 

न्यायालयाने आधी निवृत्त न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन यांचे नाव सुचवले होते. पण ज्येष्ठ विधिज्ञ इंदिरा जयसिंह आणि कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या नावाला विरोध केला. ते म्हणाले की, हा दोन धर्मांशी संबंधित वाद आहे. त्यामुळे केरळच्या व्यक्तीकडे निगराणी सोपवू नये. त्यानंतर रविचंद्रन यांचे नाव सुचवण्यात आले.