आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

Odd Evan : लोक प्रदूषणाने मरताहेत, आव्हान कसे देता? सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - प्रदूषणामुळे सामान्य लोकांचे जीव धोक्यात आहेत. याच्या दुष्परिणामांमुळे लोक मरताहेत. त्यासाठी जनतेसह कायदेमंडळही उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नात असताना तुम्ही दिल्ली सरकारच्या सम-विषम वाहन क्रमांकाच्या सूत्राला आव्हान देत आहात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यास खडसावले. केजरीवाल सरकारने प्रदूषण नियंत्रणासाठी लागू केलेल्या या सूत्राला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी करण्यात यावी, ही याचिकाकर्त्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळली.

ठरावीक दिवशी सम व विषम क्रमांकांचीच वाहने रस्त्यावर धावण्यास परवानगी देणारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सूत्राला आव्हान देणारी ही याचिका म्हणजे प्रसिद्धीसाठी केलेला स्टंट असल्याची टिपणीही न्यायालयाने केली.

दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने १ ते १५ जानेवारीपर्यंत सम-विषम वाहन वापराचे सूत्र लागू केले आहे. या सूत्राला अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने तीव्र शब्दांत याचिकाकर्त्यांना खडसावले. लोकांचे प्राण जात असतानाही अशा निर्णयास आव्हान दिले जात असल्याबद्दल त्यांनी खेदही व्यक्त केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे आता १५ जानेवारीपर्यंत तरी सम-विषम क्रमांकाच्या गाड्या रस्त्यावर आणण्याचे हे सूत्र लागू राहणार आहे. हे सूत्र लागू केल्यानंतर दिल्ली परिसरात वायू प्रदूषणात घट झाल्याचा दावा केजरीवाल सरकारने केला होता.

दरम्यान, दिल्ली सरकारचे परिवहन मंत्री गोपाल राय यांनी बुधवारी सम-विषम सूत्र लागू करण्याच्या दुसऱ्या टप्प्याबाबत आढावा बैठक घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. शिवाय, हे सूत्र यशस्वी करणाऱ्या शहरातील लोकांचे आभार मानण्यासाठी विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असे त्यांनी जाहीर केले. सोमवारी विशेष आढावा बैठक होईल.त्यानंतर हे सूत्र कायम राहील किंवा नाही, हे स्पष्ट होईल.

... तर दंडही आकारला जाईल
लोकांना या सूत्राचा त्रास होऊ नये यासाठी डीएमआरसीसारख्या संस्थांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक चांगली करण्यास सांगितले जाईल. शिवाय, अशा प्रकारच्या याचिकांवर मोठा दंडही आकारला जाऊ शकतो, असे संकेतही सरन्यायाधीश ठाकूर, न्या. ए. के. सिकरी आणि आर. भानुमती यांच्या पीठाने दिले आहेत.

हायकोर्टाचा हस्तक्षेपास नकार
बी. बद्रीनाथ यांनी दिल्ली सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. मात्र, हे सूत्र १५ जानेवारीपर्यंतच लागू असल्यामुळे त्यात इतक्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने ११ जानेवारीला म्हटले होते. दरम्यान, या सूत्रावर आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांतील मुद्द्यांवर राज्य सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...