आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधेयकाविरुद्धच्या सर्व याचिका रद्दबातल; सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्टीकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- न्यायालयीननियुक्त्यांसदर्भात सध्या असलेल्या व्यवस्थेऐवजी नवी व्यवस्था देणाऱ्या विधेयकािवरुद्ध दाखल सर्व यािचका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी रद्दबातल ठरवल्या. हे विधेयक नुकतेच संसदेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे त्यात लगेच हस्तक्षेप करणे घाईचे ठरेल, असे न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले.

सध्या न्यायालयीन नियुक्त्यांसाठी कॉलेजियम पद्धत रूढ आहे. त्याऐवजी नवी व्यवस्था लागू होत आहे. न्यायमूर्ती ए. आर. दवे, न्या. जे. चेलमेश्वर आणि न्या. ए. के. सिकरी यांच्या न्यायपीठाने या यािचका अपरिपक्व असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. योग्य वेळी हे सर्व यािचकाकर्ते पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकतील, असेही न्यायपीठाने सूिचत केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनतर्फे युिक्तवाद करताना ज्येष्ठ वकील फली नरीमन यांनी असा युिक्तवाद केला की, घटनेत दुरुस्ती केल्यािशवाय सरकार न्यायालयीन नियुक्त्यांसंदर्भात विधेयक संसदेत मांडू शकत नाही. घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया अजून सुरू असल्याचेही त्यांनी न्यायपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. जोपर्यंत न्यायालयीन नियुक्त्यांसंदर्भात सध्या असलेल्या कॉलेिजयम प्रणालीऐवजी नवी पद्धत रूढ करण्यास राज्यघटनेत तरतूद होत नाही तोवर यासंबंधी विधेयक पािरत करणे चुकीचे असल्याचे नरिमन म्हणाले. सद्यस्थितीत हे विधेयक न्यायालयीन स्वातंत्र्यावर एकप्रकारे घाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

यानंतर महािधवक्ता मुकूल रोहतगी यांनी या याचिका फेटाळण्यात याव्यात, असा युिक्तवाद केला. या यािचकाच मुळात अपरिपक्व असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय न्यायालयीन नियुक्ती आयोग विधेयकात तूर्त हस्तक्षेप करणे घाईचे ठरू शकते, असेही रोहतगी म्हणाले. सध्या हे विधेयक घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रियेत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.