आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court News In Marathi, Opposition Leader Of Lok Sabha, Divya Marathi

विरोधी पक्षनेताच नसेल तर लोकपाल निवडणार कसा?, सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही तर लोकपालांची नियुक्ती कशी करणार, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. यावर म्हणणे मांडण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदतही न्यायालयाने देऊ केली आहे. संसदेमध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाला खूप महत्त्व आहे. याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

लोकपालांच्या नियुक्ती प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत मांडले. "कॉमन कॉज' या सेवाभावी संस्थेने ही याचिका दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. विरोधी पक्षनेता सभागृहात सरकारपेक्षा वेगळी मते असलेल्यांचे प्रतिनिधित्व करत असतो.

म्हणूनच या पदाबाबत केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. केवळ लोकपाल नियुक्तीपुरताच नव्हे, तर आगामी अनेक विधेयकांसाठी विरोधी पक्षनेतेपद महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेता नाही म्हणून लोकपालसारखे विधेयक थंड बस्त्यात तर टाकले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

ही तर काँग्रेसच्या मताला पुष्टी
सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षनेतेपदाबद्दल व्यक्त केलेले मत म्हणजे काँग्रेसच्या याबाबत असलेल्या भूिमकेला पुष्टी असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. पक्षप्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे की, लोकसभेच्या सभापतींनी काँग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद न देण्याचा घेतलेला निर्णय पक्षपाती तर आहेच, शिवाय हा कायद्याचाही अवमान आहे, असे शर्मा म्हणाले.

व्याख्येचा अर्थ लावणार
लोकपाल नियुक्त करण्याच्या उद्देशाने विरोधी पक्षनेत्यासंबंधी असलेल्या व्याख्येचा अर्थ लावण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायालयाने तयारी दर्शवली आहे. भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य स्तरावर लोकपालांची नियुक्ती करण्यात येणार असून नऊ सदस्यीय लोकपालाची निवड वशिेष समिती करणार आहे. या समितीमध्ये पंतप्रधान व लोकसभेच्या सभापतींशिवाय विरोधी पक्षनेत्याचाही सहभाग असणार आहे. मात्र, १६ व्या लोकसभेत हे पदच नसल्याने विरोधी पक्षनेत्याशिवाय लोकपाल कसा निवडला जाईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्राकडे केली आहे.

१० टक्क्यांच्या नियमाचा अडसर
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद एखाद्या पक्षाला द्यावयाचे असेल तर नियमानुसार त्या पक्षाकडे एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान १० टक्के म्हणजे ५५ जागा असायला हव्यात. काँग्रेसकडे मात्र सध्या केवळ ४४ सदस्य आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनीही सभापती महाजन यांना पत्र लिहून विरोधी पक्षनेतेपदावर काँग्रेसचा दावा सांगितला होता. मात्र, सदस्यसंख्येच्या नियमाचा आधार घेत सभापती सुमित्रा महाजन यांनी काँग्रेसचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा दावा फेटाळला आहे. अात्तापर्यंत दोन वेळा लाेकसभेत विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त राहिले आहे. १९५१ मध्ये व नंतर १९८४ मध्ये काँग्रेसने िमळवलेल्या भरघाेस यशामुळे विरोधी पक्षनेतेपद कोणत्याच पक्षाला देण्यात आले नव्हते. त्यानंतर यंदाची ही तिसरी वेळ अाहे.

महाधिवक्त्यांचे स्पष्टीकरण : महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण दिले. सरकार यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करत असल्याचे सांगून त्यांनी चार आठवड्यांची वेळ न्यायालयास मािगतली. यावर, "लवकर निर्णय घ्यावे लागतील, दोन आठवड्यांत म्हणणे मांडा,' असा आदेश न्यायालयाने दिला. यावर आता ९ सप्टेंबरला सुनावणी होत आहे.