निम्मी शिक्षा भोगलेले कच्चे कैदी सोडा : सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी हा निकाल दिला. सध्या देशातील तुरुंगांत जवळपास ३.८१ लाख कैदी आहेत. त्यापैकी २.५४ विचाराधीन आहेत. निकालाच्या प्रतीक्षेत संभाव्य शिक्षेच्या निम्मी शिक्षा भोगलेल्या कैद्यांना मुक्त करावे, अशी कायद्यात तरतूद आहे. पण त्याचे पालन क्वचितच होते. कायद्याचे गांभीर्याने पालन करावे, अशी टिप्पणी सरनन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने केली. या प्रकियेची निगराणी न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी करतील. कायद्याचे पालन करावे यासाठी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी म्हटले होते. त्यासाठी मागील आठवड्यात गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांची भेटही घेतली होती.