आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court News O Coal Mine Scam, In India, Dr.Manmoha Singh

वाजपेयी- मनमोहन सरकारचे कोळसा खाण वाटप अवैध, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- १.८६ लाख कोटी रुपयांच्या कोळसा घोटाळ्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला. १९९३ ते २०१० दरम्यानचे सर्व खाण लिलाव अवैध ठरवण्यात आले. या १७ वर्षांमध्ये एनडीएचे वाजपेयी व यूपीएच्या मनमोहन सरकारने २०७ खाणींचा लिलाव केला होता. या खाणी महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल व ओडिशातील आहेत.

सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या न्यायपीठाने कोणतेही राज्य सरकार किंवा समकक्ष कंपनीला व्यावसायिक वापरासाठी कोळसा उत्खननाचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट
केले. मात्र परिणामांवर विचार करण्याची गरज असल्याने न्यायालयाने हे लिलाव रद्द केले नाहीत. या प्रकरणी १ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे.
एनडीए सरकारने ३३, तर यूपीएने केला १७४ खाणींचा लिलाव
‘एनडीए असो की यूपीए, डोके न वापरता मनमानी आणि बेकायदेशीरपणे खाणींचा लिलाव केला. सर्व सरकारांमध्ये गोंधळ होता आणि सगळ्यांनीच बेफिकिरी दाखवली.
- आर.एम. लोढा, सरन्यायाधीश

निकालाचे प्रमुख मुद्दे
१. कोळसा खाणींच्या लिलावाबाबत सरकार आणि छाननी समितीने चुकीचे निर्णय घेतले.
२. समितीच्या सर्व ३६ बैठकीतील सर्व निर्णयांची पद्धत बरोबर नव्हती.
३. छाननी समितीने नियमांनुसार काम केले नाही किंवा तिच्या कामात कोणती पारदर्शकताही नव्हती.
४. मोठ्या वीज प्रकल्पांसाठी दिलेल्या खाणींचा वापर केवळ त्या प्रकल्पासाठीच झाला पाहिजे.
५. यूएमपीपीसाठीच्या खाणींच्या लिलावाला कोणीही आव्हान दिलेले नाही. त्यांना हा निर्णय लागू नाही.
६. कोळसा खाणी मागणाऱ्या कंपन्यांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोणतेही नियम निश्चित करण्यात आलेले नाहीत.

असा असू शकतो १ सप्टेंबरचा निकाल
> २ जी घोटाळ्यात १२२ टेलिकॉम परवाने रद्द झाले होते त्याप्रमाणे सर्व खाणींचा लिलाव रद्द होऊ शकतो.
> ज्या कंपन्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे, त्यांनाही मोठ्या रकमेचा दंड आकारला जाऊ शकतो.
> ज्या कंपन्यांनी अद्याप उत्पादन सुरू केले नाही, त्यांचा लिलाव रद्द होऊ शकतो.
> ज्या कंपन्या अन्य कामांसाठी कोळशाचा वापर करत आहेत, त्यांचा लिलावही धोक्यात.

कोणावर काय परिणाम होईल?

ग्राहक : वीज संकट शक्य
लिलाव रद्द झाल्यास वीज उत्पादन घटेल. कमी वीज मिळेल. कंपन्यांना दंड झाला तर वीज महाग होऊ शकते.

कॉर्पोरेट : उत्पादन घटणार
अवैध खाणींतून सध्या सुमारे ११ कोटी टन कोळसा काढला जातो. तो देशातील एकूण कोळसा उत्पादनाच्या (५६ कोटी टन) २० टक्के आहे. सध्या खोळंबलेल्या ६९,८४२
मेगावॅटच्या वीज प्रकल्पांना आणखी विलंब होईल. नव्या लिलाव प्रक्रियेला वेळ लागेल .

बँक : ३ लाख कोटी अधांतरी
बँकांनी कंपन्यांना ३ लाख कोटींचे कर्ज दिले आहे. हा पैसा एनपीएत जाऊ शकतो. कोळसा क्षेत्रात बँकांच्या एनपीएचे प्रमाण ८.२ टक्के आहे, असे रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालात
म्हटले आहे.

काँग्रेस : पुन्हा पिंजऱ्यात
बहुतांश कोळसा खाणी यूपीए सरकारच्या काळातील असल्याने काँग्रेस पुन्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात येईल. एनडीएचे लिलावही अवैध ठरल्याने काँग्रेसकडून भाजपला लक्ष्य
करण्याचाही प्रयत्न होईल.

यांना जास्त फटका
जिंदल स्टील अँड पॉवर : काँग्रेस नेते नवीन जिंदल यांची कंपनी. यूपीए काळात ११ खाणी मिळाल्या. शेअर्समध्ये १४ टक्के घसरण.

टाटा समूह : टाटा स्टील, टाटा स्पंज, टाटा पॉवरला गैरमार्गाने ५ खाणी दिल्या. शेअर्समध्ये ६ % घसरण.

हिंदाल्को : बिर्ला समूहाच्या हिंदाल्कोला ओडिशातील खाणी बेकायदा दिल्या. शेअर्समध्ये ९ % टक्के घसरण.

रिलायन्स पॉवर : अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवरने कोळसा दुसरीकडेच वापरला. त्यानेे कंपनीला २९ हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला. शेअर्समध्ये ५ % घसरण.

अवैध लिलावात सहभागी ४ सरकारे
नरसिंह राव : ५ खाणी (१९९३-९६)
देवेगौडा : ४ खाणी (जून १९९६)
वाजपेयी : ३३ खाणी (१९९८ -२००४)
मनमोहन : १७४ खाणी (२००४-१०)