आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जाहिरात "आप'ची, सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस केंद्र सरकारला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी जाहिरात निकषांच्या उल्लंघन प्रकरणात सोमवारी केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली. केंद्राने मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली की नाही, अशी विचारणा केंद्राकडे करण्यात आली आहे. उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे.

स्वयंसेवी संघटना सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनने (सीपीआयएल) आम आदमी पार्टीचे दिल्ली सरकार आणि अण्णाद्रमुकच्या तामिळनाडू सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्त्वे न लागू केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली आहे. दोन्ही राज्यांविरोधात अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. सीपीआयएलचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्या. रंजन गोगोई आणि न्या. एन. व्ही. रमन्ना यांच्या पीठासमोर सांगितले की, दिल्ली आणि तामिळनाडूच्या सरकारांनी न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना केली आहे.

तामिळनाडूचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी त्यास विरोध केला. त्यावर न्यायालय म्हणाले, आम्ही तुम्हाला नोटीस बजावली नसताना तुम्ही आम्हाला का चिथावत आहात. पीठाने राज्यांना नोटीस पाठविली नाही,मात्र हे प्रकरण तीन सदस्यीय समिती पाहिल. असे असले तरी भूषण म्हणाले, समितीकडे अवमान प्रकरणात कारवाईचा अधिकार नाही. दोन्ही राज्यांना नोटीस पाठवणे आवश्यक आहे.

या जाहिरातींवर आक्षेप
टीव्ही वाहिन्यांवर अरविंद केजरीवाल सरकारच्या दोन जाहिराती वारंवार दाखवल्या जात आहेत. राज्य सरकारने जाहिरातींसाठी आर्थिक तरतुदींत २२ पट वाढ केली आहे. या पैशाचा वापर सरकार आणि त्यांच्या नेत्यांच्या गुणगाणावर केला जात आहे. याच पद्धतीने २६ मे, ३० मे, २ जून आणि ४ जून तामिळनाडूच्या अण्णाद्रमुक सरकारनेही प्रमुख वृत्तपत्रांत दोन पानी जाहिरात प्रकाशित केली. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांचे छायाचित्र आहे. त्यांना क्रांतिकारी नेता ठरवत सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांची स्तुती करण्यात आली आहे. या जाहिरातीच्या माध्यमातून सरकारी पैशाचा वैयक्तिक प्रचार-प्रसिद्धीसाठी वापर केला जात आहे.
हा होता सर्वाेच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
न्यायालयाच्या १३ मे च्या निकालानुसार, सरकारी जाहिरातींत मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यपालांसह कोणत्याही नेत्याचे छायाचित्र लावू शकत नाहीत. या जाहिरातींवर पंतप्रधान, राष्ट्रपती व सरन्यायाधीशांचे छायाचित्र लावले जाऊ शकते. जाहिरातीत छायाचित्र छापण्यापूर्वी पंतप्रधान, राष्ट्रपती आणि सरन्यायाधीशांची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यासाठी केंद्राने तीन सदस्यीय समिती स्थापन करावी. या समितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे उत्तर मागितले आहे.