आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जयललिता यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाची नोटीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता यांच्यासह अन्य तिघांना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात नोटीस बजावली आहे. यासाठी त्यांना आठ आठवड्यांची मुदतही देण्यात आली आहे. कर्नाटक सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून यात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केलेल्या जयललिता यांच्या सुटकेला आव्हान देण्यात आले आहे. जयललिता यांच्या संपत्तीच्या हिशेबात उच्च न्यायालयाची चूक झाली असून या प्रकरणाची चौकशी करणा-या यंत्रणेलाही यात गृहीत धरण्यात आलेले नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. जयललिता यांच्यासह शशीकला, व्ही.एन. सुधाकरन आणि इलावारसी यांना न ही नाेटीस बजावली अाहे.

मागच्या वर्षी २८ सप्टेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने जयललिता यांना भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी ठरवत चार वर्षांचा तुरुंगवास आणि १०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. सोबतच अन्य तिघांनाही दोषी ठरवत प्रत्येकी ४ वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० कोटींचा दंड सुनावला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने जयललिता यांची सुटका केली होती.