आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रद्युम्न हत्या प्रकरण: वकील मिळत नसल्याने रेयान शाळेची सुप्रीम कोर्टात धाव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली-  रेयान समूहाच्या संचालकांनी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन प्रद्युम्नच्या खूनप्रकरणी सोहना स्थानिक न्यायालयातून दिल्लीच्या साकेत न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. तेथील बार असोसिएशनचे सदस्य  आमचे वकीलपत्र घेण्यास तयार नाहीत, त्यांनी बहिष्कार घातल्याचा आरोप केला आहे. प्रद्युम्न खून प्रकरण देशभरात गाजत आहे.  
 
मुख्य न्या. दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. अमिताभ राय आणि ए. एम. खानविलकर यांनी  कोणाही व्यक्तीला त्याच्या मर्जीनुसार विधिज्ञ मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. या प्रकरणात या अधिकारांचे उल्लंघन ठरत आहे, हे ज्येष्ठ विधिज्ञ के. टी. एस. तुलसी यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले.   रेयान समूहाच्या उत्तर विभागाचे प्रमुख फ्रान्सिस थॉमस यांच्या वकिलाने दाखल केलेल्या याचिकेवर १८ सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचे पीठाने मान्य केले. 
 
सीबीआयद्वारे चौकशीची वडिलांची मागणी 
तुलसी यांनी हरियाणातील सोहना आणि गुरुग्राम  बार असोसिएशनच्या  पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सदस्यांना प्रद्युम्न हत्या प्रकरणातील आरोपींचे वकीलपत्र न घेण्याचे आदेश दिले आहेत, असा आरोप अॅड. तुलसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.  

या प्रकरणात कलम २१ अन्वये (जगण्याचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य) मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे, असे  अॅड. तुलसी म्हणाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने हा खटला हरियाणातील सोहना न्यायालयातून दिल्लीच्या साकेत येथे वर्ग करावा, अशी मागणी केली.  इयत्ता दुसरीत शिकत असलेल्या प्रद्युम्नची गुरुग्रामच्या रेयॉन इंटरनॅशनल स्कूलच्या बाथरूममध्ये गळा चिरून हत्या करण्यात आली होती. त्याचा मृतदेह ८ सप्टेंबर रोजी सकाळी तेथे आढळला होता.  ही हत्या शाळेच्या बसचा कंडक्टर अशोककुमार (४२) यानेच केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे.  

सर्वोच्च न्यायालयात प्रद्युम्नचे पालक आणि इतर दोन महिला वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. प्रद्युम्नच्या वडिलांनी या प्रकरणाची सीबीआयद्वारे चौकशीची  किंवा विशेष न्यायालयात सुनावणी व्हावी, असे म्हटले आहे. 

तर शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कसलीही तडजोड करू नये, तसेच देशभरातील शाळांमधून मुलांच्या लैंगिक शोषणावरून आणि हत्यांच्या घटना टाळण्यासाठी मुलांच्या सुरक्षेसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन व्हावे, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...