आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Lash Out Sahara Chief Subrata Roy Over Payment

SC ने सहाराश्रींना फटकारले, 10 देऊ शकत नाहीत, 30 हजार कोटी कसे देणार?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- गुंतवणुकदारांचे 24 हजार कोटी रुपये परत करण्याप्रकरणी सहाराचे चेअरमन सुब्रत रॉय यांच्या समस्यांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. पैसे गोळा करण्यासाठी कारागृहात मिळत असलेल्या सुविधा आणखी सहा आठवडे मिळाव्यात अशी मागणी सहाराश्रींकडून सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली. यावर न्यायालयाने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. न्यायालयाने म्हटले, की तुम्हाला 10 हजार कोटी रुपये गोळा करताना घाम फुटला. कारागृहातून बाहेर पडल्यावर तुम्ही गुंतवणुकदारांचे 30 हजार कोटी रुपये कसे काय परत करणार? तुमच्यावर कसा काय विश्वास ठेवता येईल?
न्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपिठासमोर सुब्रत रॉय यांच्या वतीने त्यांच्या वकीलांनी बाजू मांडली. रॉय यांना कारागृहात मिळत असलेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्स, विशेष खोली आदी सुविधा आणखी सहा आठवडे मिळाव्यात, अशी मागणी या वकिलांनी केली.
त्यावर खंडपिठ म्हणाले, की तुम्हाला आधीच बराच कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात तुम्ही 10 हजार कोटी रुपये गोळा करु शकले नाहीत. त्यावर वकील म्हणाले, की रॉय तुरुंगात असल्याने पैसे गोळा करणे कठिण जात आहे. काही गुंतवणुकदारांसोबत रॉय यांची चर्चा सुरु असून त्यावर सकारात्मक तोडगा निघण्याची आशा आहे. रॉय कारागृहात असल्याने वेळ लागत आहे. अशा वेळी न्यायालयाने त्यांना आणखी सहा आठवडे या सुविधा पुरवाव्यात. त्यावर खंडपिठ म्हणाले, की यासंदर्भात रितसर अर्ज दाखल करा. त्यानंतर त्यावर विचार केला जाईल.
SC ने 10 हजार कोटी भरण्यास सांगितले आहे
न्यायालयाचा आदेश न पाळल्याने गेल्या वर्षी 4 मार्च रोज सुब्रत रॉय यांना तिहार कारागृहात पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर न्यायालयाने जमानत हवी असेल तर संपूर्ण रक्कम जमा करण्यास सांगितले. पण कारागृहात राहून ही रक्कम जमा करणे शक्य नसल्याचे रॉय यांच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने 10 हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला.
आरबीआय पक्षकाराच्या भूमिकेत
गेल्या आठवड्यात या प्रकरणाला एक वेगळे वळण मिळाले. आरबीआयने स्वतःला सेबीसोबत पक्षकार असल्याचे न्यायालयात सांगितले. सहारा समुहातील एक कंपनी विकण्यावर निर्बंध लावण्याची विनंती आरबीआयकडून करण्यात आली. तसेच मेसर्स सहारा इंडिया फायनान्शिअल कोर्पोरेशन लिमिटेडमधील संपत्तीमधून काढण्यात आलेली रक्कम राष्ट्रियकृत बॅंकांमध्ये जमा करावी, असे आरबीआयने म्हटले आहे.