आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केजरीवालां विरोधातील खटले स्थगित, गडकरींच्या मानहानी याचिकेवर सुनावणी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधातील अब्रुनुकसानीच्या दोन खटल्यांना शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि प्रफुल्लचंद पंत यांच्या न्यायपीठाने केजरीवाल यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस जारी केली आहे. आठ आठवड्यांत त्यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.
प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जुलै रोजी होणार आहे. केजरीवाल यांनी याचिकेद्वारे अब्रुनुकसान फौजदारी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याव्यतिरिक्त वकील सुरेंद्रकुमार शर्मा यांनी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. दोन्ही प्रकरणांची दिल्लीच्या वेगवेगळ्या कोर्टांत सुनावणी सुरू आहे. केजरीवाल यांच्या याचिकेला भाजपचे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेसोबत जोडून सुनावणी करण्याचे ठरवले आहे. स्वामी यांनीही अब्रुनुकसानीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले आहे. दऱम्यान, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींवर गैरव्यवहार प्रकरणात कारवाई कशी व्हायला हवी? यासंबंधी १९९९ पासून सुरू असलेली प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केली आहे. ‘सुटेबल रिमिडियल’ या शीर्षकाखाली माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

यादव, भूषण यांना नोटीस
आप’मध्ये अंतर्गत पातळीवरील पेच अद्यापही सुटलेला नाही. योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांना पक्षातून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यासाठी पक्षाने पूर्ण तयारी केली आहे. त्यासाठी लवकरच दोन्ही बंडखोर नेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात येईल. ही नोटीस अंतिम स्वरूपाची असेल, असे आप नेते आशुतोष स्पष्ट केले. पक्षाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील शिस्तपालन समितीवर प्रश्नचिन्ह लावणे योग्य नाही, असे आशुतोष यांनी भूषण यांच्या वक्तव्यावर बोलताना सांगितले. भूषण या समितीचे अध्यक्ष होते.