नेटसाठी यूजीसीच्या पात्रता अटी सुप्रीम कोर्टाकडून कायम

नवी दिल्ली - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षेसाठीच्या (नेट) पात्रतेच्या अटी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या आहेत. यात काहीही अवैध नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती के.एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मुंबई उच्च न्यायालय आणि केरळ उच्च न्यायालयाचा निकाल अमान्य केला. वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन होत नाही तोवर शैक्षणिक प्रकरणांत कनिष्ठ न्यायालयांनी हस्तक्षेप करू नये. यूजीसी एक विशेष संस्था आहे. पात्रतेसाठी काय निकष ठरवायचे हे या संस्थेवरच आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

मार्च 2012 मध्ये कनिष्ठ संशोधन शिष्यवृत्ती व लेक्चररशिपसाठी यूजीसीने अर्ज मागवले होते. सामान्य र्शेणीसाठी पहिल्या, दुसर्‍या व तिसर्‍या पेपरसाठी 40}, 40} व 50 टक्के किमान अंक निश्चित केले होते. अनुसूचित जाती, जमातीसाठी त्यात 5 व 10 टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. नंतर यूजीसीने अंतिम पात्रता निकषांमध्ये बदल केले होते. केरळ उच्च न्यायालय व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने अंतिम पात्रता निकष फेटाळून लावले होते.