आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायमूर्ती नियुक्तीत विलंब, SC चा सवाल; न्यायपालिकेला टाळे ठोकायचे आहे काय?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशभर सध्या उच्च न्यायालयांत न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांस विलंब होत आहे. यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले. ‘नऊ महिन्यांपासून सरकारने यादी दाबून ठेवली आहे. न्यायपालिकेला टाळे घालायचे आहे काय?’, अशा शब्दांत सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

अनेक उच्च न्यायालयांचे दाखले देत न्या. ठाकूर यांनी कित्येक कोर्ट रूम बंद असल्याची जाणीव करून दिली. संपूर्ण न्यायसंस्थेस कुलूप घालून न्याय देणेच बंद करावे का, असा सवालही त्यांनी केला. न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीवरून केंद्र व न्यायव्यवस्थेत सध्या वाद निर्माण होण्याची स्थिती आहे. हा मुद्दा सरकारने प्रतिष्ठेचा करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

सध्या मेमोरँडम ऑफ प्रोसिजरला (एमओपी) अंतिम रूप देण्यात आलेले नसल्याने ही प्रक्रिया थांबली असल्याचे सरकारचे म्हणणे न्या. ठाकूर यांनी खोडून काढले. एवढ्या कारणांवरून ही प्रक्रिया ठप्प ठेवता येणार नाही, असे ते म्हणाले. याबाबत वास्तव जाणून घेण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालय व कायदा मंत्रालयाच्या सचिवांना पाचारण केले जाऊ शकते, असा इशाराही न्या. ठाकूर यांनी दिला. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबरला होत आहे.

कॉलेजियमकडून ७७ नावे, केवळ १८ नावांनाच मंजुरी
कॉलेजियमने एकूण ७७ नावे सरकारकडे पाठवली होती. सरकारने यातील केवळ १८ नावांना मंजुरी दिली. ९ महिन्यांपासून ही नावे का दाबून ठेवली आहेत, अशी विचारणाही न्या. ठाकूर यांनी केली. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले, याचा आढावा घेऊन नावांना मंजुरी दिली जात आहे. यावर न्यायपीठाने सांगितले की, या नावांवर काही आक्षेप असतील तर यादी कॉलेजियमकडे परत पाठवा.

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...