आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पशू खरेदी-विक्री अधिसूचना स्थगित, केंद्र सरकार येत्या 3 महिन्यांत नवा नियम काढणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली   - कत्तलीसाठी पशूंच्या खरेदी-विक्रीवर केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्थगिती दिली. याबाबत मद्रास हायकोर्टाने दिलेला स्थगितीचा आदेश संपूर्ण देशभर लागू राहील, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जोवर केंद्र सरकार या अधिसूचनेतील नियमांमध्ये बदल करून ती पुन्हा काढत नाही तोवर ही स्थगिती लागू राहील, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 
 
दरम्यान, आगामी तीन महिन्यांत नवा नियम आणू, अशी माहिती केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित नव्या नियमांमुळे अडचण होत असेल तर याचिकाकर्ते पुन्हा दुसरी याचिकाही दाखल करू शकतील, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
 
२३ मे रोजी केंद्र सरकारने कत्तलीसाठी पशूंच्या विक्रीवर बंदी आणली होती. या संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. त्यावर मद्रास हायकोर्टाने ३० मे रोजी स्थगिती दिली. हैदराबादचे मोहंमद फहीम यांनी ही बंदी भेदभावपूर्ण आणि घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याच याचिकेवर कोर्टाने केंद्राला नोटीस बजावली होती.
 
आक्षेप कशावर?
पशू अत्याचार प्रतिबंध व पशू देखभाल-उपचार कायद्याच्या आधारे २३ मे रोजीच्या अधिसूचनेत कमी वयाच्या पशूंबाबत खरेदीदार शपथपत्र देत नाही तोवर विक्री करता येणार नाही, असा उल्लेख आहे. यात खरेदीदाराने आपण शेतकरी असल्याचे व या  प्राण्यांचा वापर शेतीसाठीच केला जाईल, असे लेखी द्यावयाचे होते. शिवाय ६ महिने त्याला हे पाळीव प्राणी विकता येणार नव्हते. या तरतुदींना याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला आहे. 
 
केंद्र सरकारची भूमिका; राज्यांच्या सूचनेवर अभ्यास करून निर्णय
केंद्र सरकारने या सुनावणीच्या वेळी बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, हा अध्यादेश सरकार लागू करणार नाही. यातील नव्या नियमांबाबत विविध राज्य सरकारांकडून काही सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. याचा अभ्यास करून अध्यादेशातील नियमांत बदल करण्यास तीन-चार महिने लागू शकतील. त्यानंतर नवा अध्यादेश काढला जाईल.
 
याचिकेत कायद्यालाच आव्हान
हैदराबादचे मोहंमद फहीम कुरेशी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करून अध्यादेश भेदभाव करणारा, घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. पशू व्यापाऱ्यांच्या अधिकारांवर ही गदा असल्याचे त्यांनी यात नमूद केले होते.
बातम्या आणखी आहेत...