आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अरुणाचल: कोर्टाने काळ उलटा फिरवला, मोदी सरकारला दुसरा दणका

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नबाम टुकी यांना सरकार सोपवले जाईल. - Divya Marathi
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर नबाम टुकी यांना सरकार सोपवले जाईल.
नवी दिल्ली - अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेसचेच सरकार स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे दिले. केंद्रातील मोदी सरकारला वर्षभरात हा दुसरा झटका आहे. गेल्या मे महिन्यात उत्तराखंडमधील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
गेल्या जानेवारीमध्ये नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडल्यानंतर राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांनी घेतलेले सर्व निर्णय घटनाबाह्य ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्णय रद्द केले. न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निकाल देत १५ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची स्थिती राज्यात बहाल करावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे तुकी सरकार पुन्हा स्थापन होईल. विधानसभेचे अधिवेशन १४ जानेवारी २०१६ ऐवजी १६ डिसेंबर २०१५ रोजी बोलावण्याचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवून १६ ते १८ डिसेंबर या काळात झालेल्या अधिवेशनातही राज्यपालांची भूमिका घटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तुकी सरकार बरखास्तीच्या निर्णयाला काँग्रेस नेत्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यासंबंधी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर २० फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
सरकारला धोका नाही : कालिखो
आपल्याला बहुमतासाठी आवश्यक तेवढ्या आमदारांचा पाठिंबा असल्याने राज्य सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री कालिखो पूल यांनी म्हटले आहे. गरज पडल्यास विधानसभेत बहुमत सिद्ध करू, असा दावाही त्यांनी केला.
२६ जानेवारीला लागू केली राष्ट्रपती राजवट : २६ जानेवारी रोजी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. काँग्रेसच्या नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारविरुद्ध २१ आमदारांनी बंड केल्याने काँग्रेसच्या बाजूने ४७ पैकी २६ आमदार राहिले होते. भाजपच्या ११ आमदारांचा बाहेरून पाठिंबा देेत काँग्रेस बंडखोर कालिखो पूल यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्यास मदत केली होती. याच काळात तुकी यांनी नवे सरकार स्थापन करण्यास स्थगिती द्यावी, अशी याचिका १८ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यानंतर १९ फेब्रुवारी रोजी काँग्रेस बंडखोर कालिखो पूल यांनी २० बंडखोर व ११ भाजप आमदारांच्या पाठिंब्यावर राज्यात सरकार स्थापन केले होते.
हा पेच काँग्रेसमधील बंडाळीमुळेच
अरुणाचलमधील राजकीय पेच काँग्रेसमधील बंडाळीमुळेच निर्माण झाला होता, असे भाजपचे राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा यांनी म्हटले आहे. नव्या सरकारला भाजपने केवळ बाहेरून पाठिंबा दिला होता.
पुढील स्लाइडमध्ये, कशी आहे अरुणाचल विधानसभा

(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.)

बातम्या आणखी आहेत...