आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Supreme Court Rising Question On VIP Security Issue To Centre

अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवलेल्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवलेल्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले. ‘आयपॅड घेऊन या आणि कोर्टातूनच राज्यांना आदेश देऊन व्हीव्हीआयपींची माहिती मागवा, अशा शब्दांत संतापलेल्या न्यायमूर्तींनी केंद्रीय गृहसचिवांना सुनावले.


गेल्या 1 मे रोजी सर्व राज्यांतील अतिमहत्त्वाच्या लोकांची यादी सर्वोच्च न्यायालयाने मागवली होती. मात्र, मंगळवारी केंद्राने शपथपत्र सादर करून नऊ राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या चंदिगडने अद्याप प्रतिसाद दिला नसल्याचे नमूद केले. पंजाबने तर केंद्राचे पत्रच मिळाले नसल्याचे सांगितले आणि इतर राज्यांनी दुसरीच कारणे पुढे केली.
यावर न्यायूतर्मी जी. एस. सिंघवी यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने ‘केंद्रीय गृहसचिवांनी सर्व राज्यांना पत्र पाठवले तर राज्यांनी माहिती का दिली नाही? न्यायालय सक्ती करत नाही म्हणून अधिका-यांचे फावते आहे’, अशा कठोर शब्दांत सुनावले.


गेल्या वेळी झालेल्या सुनावणीतच न्यायालयाने व्हीव्हीआयपींना दिल्या जाणा-या सुरक्षेबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. मुकेश अंबानी यांना झेड दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था दिल्याबद्दल न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला होता. दरम्यान, या प्रकरणी 13 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होत असून तोवर राज्यांना माहिती द्यावीच लागेल. तोवर राज्यांनी ती दिली नाही तर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.