आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पत्नीला सोबत ठेवण्याची सक्ती काेर्ट करू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली -पत्नीला सोबत ठेवण्यासाठी पतीवर  न्यायालये सक्ती करू शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ही नाती मानवी असतात, असे सांगून कोर्टाने विभक्त राहत असलेल्या पत्नी व मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी अंतरिम भत्ता म्हणून १० लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश वैमानिकास दिले. 


त्याच्या वकिलांनी रक्कम कमी करण्याची मागणी केल्यावर कोर्ट म्हणाले, यावर कोणताही विचार होणार नाही. तुम्ही त्वरित १० लाख रुपये जमा करणार असाल तरच जामिनाचा आदेश देऊ. १० लाख रुपये जमा करण्यासासाठी कोर्टाने ४ आठवड्यांची मुदत दिली. तसेच चेन्नई हायकोर्टास जामीन अर्ज देण्याचा आदेश बहाल केला. पतीने तडजोड करण्यास नकार दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेशही रद्द केला.

 

> जस्टिस आदर्श गोयल आणि यूयू ललित यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालानुसार, "आम्ही पतीवर पत्नीला सोबत ठेवण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. हे एक मानवीय नाते आहे. तुम्ही (पती) सत्र न्यायालयात 10 लाख रुपये जमा करा. जे कुठल्याही अटीशिवाय तुमची पत्नी काढू शकते."
> "पती तातडीने 10 लाख रुपये भरण्यास तयार असेल तर जामिनाचे आदेश बहाल केले जातील." असे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर आपण पैसे भरण्यास तयार आहोत असे संबंधित पतीच्या वकिलाने स्पष्ट केले. 
> कोर्टाच्या आदेशानुसार, पतीला ही रक्कम 4 आठवड्यांच्या आत जमा करावी लागणार आहे. यासोबतच, कोर्टाबाहेर ते तोडगा काढण्यासही स्वतंत्र आहेत असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

 

काय आहे प्रकरण?
- हे प्रकरण तामिळनाडूच्या एका विभक्त झालेल्या पती-पत्नीच्या वादाचे आहे. खटल्यातील पती-पत्नीची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत. 
- पतीवर पत्नीला हुंड्यासाठी छळ करणे आणि इतर कलमा लावण्यात आल्या आहेत. पत्नी आणि मुलाला सोबत ठेवण्याच्या अटीवर त्याला मद्रास उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. 
- पत्नीला सोबत ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने त्याच्या जामिनावर 11 ऑक्टोबर पर्यंत बंदी लावली होती. त्याविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 
- कोर्टाच्या बाहेर झालेल्या समेटमध्ये पतीने पत्नीला सोबत ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. तरीही कोर्टात मात्र, त्याने पत्नीला सोबत ठेवण्यास नकार दिला असे निरीक्षण हायकोर्टाने व्यक्त केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...