आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आयुष्यभर सरकारी बंगल्यात राहणार का? SC ने माजी CM ना फटकारले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी माजी मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच फटकारले. आयुष्यभर सरकारी बंगल्यात राहाणार काय? असा सवाल उपस्थित करत कोर्टाने त्यांना सरकारी बंगला सोडण्याचे आदेश दिले आहे.

माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगल्यात राहाण्याचा अधिकारी नाही. माजी मुख्यमंत्री जर सरकारी बंगल्यात राहात असतील तर त्यांनी पुढील दोन महिन्यांत बंगला रिकामा करून द्यावा, असे सुप्रिम कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

मुख्य न्यायाधिश अनिल आर दवे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधिशांच्या न्यायपीठाने हे आदेश दिले. एनजीओ 'लोक प्रहरी'ने या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने सरकारी बंगल्यात राहाणार्‍या माजी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले आहे.

उत्तर प्रदेशांच्या माजी मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून दिले आदेश...
- सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा परिणाम उत्तर प्रदेशातील 6 माजी मुख्यमंत्र्यांवर होणार आहे.
- यात नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह, मायावती, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह व रामनरेश यादव यांचा समावेश आहे.
- माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुढील दोन महिन्यात सरकारी बंगले रिकामे करून द्यावे, असे कोर्टाने आदेशात म्हटले आहे.
- माजी मुख्यमंत्र्यांना लखनौमधील मॉल रोड और विक्रमादित्य मार्गावरील उच्चभ्रू वस्तीत बंगले देण्यात आले आहे.

एनजीओ 'लोक प्रहरी'ने दाखल केली होती याचिका...
- उत्तर प्रदेशातील एनजीओ 'लोक प्रहरी'ने सुप्रीम कोर्टात ही याचिका दाखल केली होती.
- माजी मुख्यमंत्री व इतर 'नॉन एलिजिबल' ऑर्गनाइझेशन्सला सरकारी बंगला का? असा सवाल विचारण्यात आला होता.
-अलहाबाद हायकोर्टाने बजावल्यानंतरही यूपी सरकारने माजी मुख्यमंत्र्यांना सरकारी बंगले वितरित केले होेते. यासाठी 'एक्स-चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस अलॉटमेंट रूल्स, 1997' हा अधिनियम बनवल्याचा आरोप लोक प्रहरीने केला होता.
- एनजीओने 1997 मध्ये हा अधिनियम बेकायदा असल्याचे म्हटले होते.
-सरकारी बंगले अनाधिकृत लोकांच्या ताब्यात असून ते यूपी पब्लिक प्रिमाइसेस अॅक्टच्या विरोधात असल्याचे एनजीओने आपल्या याचिकेत म्हटले होते.
बातम्या आणखी आहेत...