नवी दिल्ली- सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एका मुद्यावरून चांगलेच फटकारले आहे. तो म्हणजे, देशात सेक्स डिटरमिनेशन (गर्भ लिंग परीक्षण) किटची ऑनलाइन सर्रास विक्री केली जात आहे. सरकारने विदेशी कंपन्यांच्या या उत्पादनाला भारतात तातडीने बंदी घालावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून याप्रकरणी कठोर कायदा बनवण्याची आवश्यकता असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटेनसह अनेक देशातील कंपन्या इंटरनेटच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येने सेक्स डिटरमिनेशन किट विक्री करत आहेत. सेक्स डिटरमिनेशन किटच्या विक्रीवर देशात बंद घालावी, या मागणीची एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
सेक्स डिटरमिनेशन किटच्या मदतीने प्रसुतीपूर्व गर्भात वाढणार्या बाळाचे लिंग परीक्षण केले जाते. साबू मॅथ्यू जार्ज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, वृत्तपत्रातून सेक्स डियरमिनेशन किट विक्री करणार्या वेबसाइटच्या जाहिराती वृत्तपत्रातून झळकतात. मात्र, भारतात गर्भातील लिंग परीक्षणास बंदी आहे. अशा प्रकारच्या उत्पादनांची सर्रास विक्री करणार्या वेबसाइट्स 'ब्लाक' करण्याची व्यवस्था सरकारने करून याप्रकरणी ठोस कायदा करण्याची गरज आहे.
न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठासमोर याचिकाकर्ता साबू मॅथ्यू जार्ज यांच्या वकीलांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने हे प्रकरण गांर्भीयाने घेतलेले दिसत नाही. यापूर्वी सरकारला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, तरीदेखील सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत सरकारवर ताशेरे ओढले आहे.
देशात सेक्स डिटरमिनेशन किट विक्री होत असेल आणि सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष होत असेल तर ही फार गंभीर गोष्ट आहे. सरकारने याप्रकरणी तातडीने पाऊले उचलावी. तसेच बेकायदा ऑनलाइन विक्री होणार्या सेक्स डिटरमिनेशन किटवर बंद घालावी. याबाबत कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता असल्याचेही कोर्टाने यावेळी म्हटले आहे.
साबू मॅथ्यू जार्ज यांच्या मते, इंटरनेटच्या माध्यमातून देशात मोठ्या संख्येने सेक्स डिटरमिनेशन किट विक्री होत आहे. दिवसाकाठी जवळपास तीन-चार हजार किट भारतात परदेशातून येतात. सरकारने याप्रकरणी वेळीच ठोस पाऊले उचचली नाहीत तर, भविष्यात मोठी समस्या निर्माण होण्याची भीती नाकारता येत नाही.