आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले - पोर्न साइट ब्लॉक करणे म्हणजे वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशात पोर्न वेबसाइट ब्लॉक करण्याचा आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधिश एच.एल.दत्तु यांच्या अध्यक्षतेतील तीन सदस्यीय पीठाने या प्रकरणाशी संबंधीत याचिकेवर सुनावणी करताना म्हटले, 'अशा प्रकारचा हंगामी आदेश कोर्ट देऊ शकत नाही. ते भारतीय घटनेच्या कलम 21 चे (वैयक्तिक स्वातंत्र्य) उल्लंघन होईल. कारण नंतर एखादा प्रौढ व्यक्ती (अॅडल्ट) बंद खोलीत मला पोर्न पाहाण्यापासून तुम्ही कसे रोखू शकता? असा सवाल कोर्टाला करु शकतो. हा गंभीर मुद्दा आहे आणि त्याबद्दल नक्कीच काही केले पाहिजे. पाहूया केंद्र सरकार याबाबत काय उपाय योजना करते ?' सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
जनहित याचिकेवर सुनावणी
मध्यप्रदेशातील इंदूर येथील वकील कमलेश वासवानी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांची मागणी होती, की केंद्रीय गृहमंत्रालय जोपर्यंत याबद्दल ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत पोर्न साइटस् ब्लॉक करण्याचा हंगामी आदेश देण्यात यावा. याचिकाकर्त्यांचे वकील विजय पंजवानी यांनी युक्तिवाद केला, की लहान मुले आणि महिलांवर होणारे बहुतेक अत्याचार पोर्न व्हिडिओ पाहून केलेले असतात. इंटरनेट कायद्या आभावी पोर्न पाहाण्यास उत्तेजन मिळत आहे. इंटरनेटवर डाऊनलोडींगसाठी 20 कोटींपेक्षा जास्त क्लिपिंग्ज उपलब्ध आहेत. यांच्या सीडी तयार केल्या जाऊ शकतात.