आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सरकार-नायब राज्यपालांच्या भांडणाचा जनतेला फटका : सर्वोच्च न्यायालय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दिल्लीत चिकुनगुन्या, डेंग्यूसारख्या आजाराला रोखण्यात दिल्ली सरकारला अपयश आले आहे. आजारासंबंधी नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यातील बैठकीतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. या लोकांना जनतेच्या त्रासाशी काही देणेघेणे नाही. म्हणूनच त्यांनी जनतेला संकटात सोडून दिले आहे, अशा शब्दांत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

नायब राज्यपाल व दिल्ली सरकार यांच्यात बुधवारी चर्चा झाली होती. आम्ही बैठकीचा तपशील पाहिला आहे. ते पाहून आम्ही नाराज झालो आहोत, असे न्यायमूर्ती एम. बी. लोकूर व अमितावा राव यांनी म्हटले. जनतेच्या आरोग्याशी या लोकांना काही देणेघेणे असल्याचे वाटत नाही. त्यामुळेच जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. खरे तर बैठकीत सहभागी असलेल्यांनी जनतेचा त्रास लक्षात घ्यायला हवा होता. तसे झाले असते तर त्यांनी जनतेच्या व्यथा दूर करण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला असता, परंतु तरीही सर्व समस्या दूर करण्यासाठी त्यांच्याकडून योग्य समन्वय, सहकार्याची अपेक्षा आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांचा असहकार : चिकुनगुन्या व डेंग्यूच्या उच्चाटनासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, परंतु अनेक अधिकारी सहकार्य करत नसल्याचे म्हणणे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी मांडले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहकार्य करत नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे असलेले शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश दिले होते, परंतु जैन यांनी तसे शपथपत्र दाखल केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने जैन यांना ३ ऑक्टोबर रोजी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

बैठक घेण्याचे होते आदेश
तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील आजाराबाबत ४ ऑक्टोबरला एक आदेश जारी केला होता. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनी नायब राज्यपाल नजीब जंग यांच्यासोबत या मुद्द्यावर बैठक घ्यावी व त्यावर योग्य ती उपाययोजना करावी, अशी सूचना न्यायालयाने केली होती.
बातम्या आणखी आहेत...