नवी दिल्ली - आधार कार्ड योजनेत नागरिकांची माहिती एकत्र करण्यास आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले.
याचिकाकर्ते मॅथ्यू थॉमस यांचे वकील गोपाल सुब्रह्मण्यम यांनी युक्तीवाद करताना म्हटले की, आधार कार्ड बनवण्याचे काम कंत्राट पद्धतीने देण्यात आले आहे. यामध्ये सामान्य माणसाच्या माहितीचा दुरुपयोग होऊ शकतो. यानंतर सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू यांनी सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांना कक्षात बोलावले. त्यांनी केंद्राची बाजू समजून घेतली. कुमार यांनी दोन आठवड्याचा अवधी मागितला आहे. या याचिकेमध्ये नागरिकत्व अिधनियमाच्या कलम १४ अ च्या वैधतेस आव्हास देण्यात आले आहे. ही बाब बेकायदा ठरवून नागरिकांच्या खासगी जीवनाच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.