आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकरी आत्महत्येने सर्वोच्च न्यायालयही हादरले, स्वत: लक्ष घालण्याचा निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - दुष्काळग्रस्त महाराष्ट्राचा कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करत असल्याच्या वास्तवाने खुद्द सर्वोच्च न्यायालयही हादरले आहे. यामुळे अशा प्रकरणात लक्ष घालण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला. गेल्या महिन्यात विदर्भातील एका ७५ वर्षीय शेतक-याने स्वत:चे सरण रचून आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर कोर्टाने हा निर्णय घेतला.

आम्ही हा मुद्दा स्यू मोटो म्हणून हाती घेणार होतो, मात्र आता एक याचिका दाखल झाली आहे. त्याची विशेष सामाजिक न्यायपीठासमोर सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीश एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने गुरुवारी सांगितले. न्यायमूर्ती ए.के. सिकरी व आर.के. अग्रवाल यांचाही समावेश असलेल्या न्यायपीठाने केंद्र सरकार, कृषी मंत्रालय व महाराष्ट्र सरकारला नोटिसा बजावून अ‍ॅड. उत्तमचंद्र उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकेतील मुद्दे
शेतक-यांची दयनीय दुर्दशा आता धोक्याच्या पातळीवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्र हे सर्वाधिक दुष्काळपीडित राज्य असून २०१३ मध्ये ३,१४६ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या आहे. एका सर्व्हेनुसार, विदर्भातील कापूस उत्पादक पट्ट्यात आजवर १०२२ शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. म्हणजेच राज्यात दररोज चार शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. या राष्ट्रीय समस्येकडे केंद्र व राज्य सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही याचिकेत आहे.

खासगी सावकार, राज्य सरकार व राजकारणी एकत्रितपणे शेतक-यांचे शोषण व लूट करत असून यामुळे त्यांना आत्महत्येचा मार्ग पत्कारावा लागत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. दुष्काळ नसला अन् चांगले पीकपाणी आले तरी शेतक-यांचा फायदा सावकार व दलाल लाटत आहेत. शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळावा म्हणून कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करावी, याकडेही याचिकेत लक्ष वेधले आहे.

काय आहे याचिका
स्वत:ची चिता रचून आत्महत्या करणारे काशीराम भगवान इंदारे यांच्याविषयीच्या वृत्तानंतर उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली. शेतक-यांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याची मागणी त्यात आहे.

याचिकेतील मागण्या
-राज्य सरकारने मराठवाडा, विदर्भाच्या दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत द्यावी. शेतक-यांवरील पीक कर्जावर पूर्णत: किंवा वाजवी माफी देण्याचे आदेश कोर्टाने केंद्र, राज्य सरकारला द्यावेत.
-मनरेगा अंतर्गत शेतक-यांना १०० दिवसांच्या मजुरीचे अनुदान द्यावे.