आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • \'Better To Dance Than To Beg,\' Says Supreme Court On Plea On Dance Bars

भीक मागण्यापेक्षा महिलांना नाचू देण्यात काय वाईट? SCने राज्य सरकारला झापले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- अटींची पूर्तता केली नाही म्हणून डान्स बार मालकांना परवाने न दिल्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी झापले. चरितार्थासाठी रस्त्यावर भीक मागू देणे किंवा काहीतरी चुकीचे काम करू देण्याऐवजी महिलांना नृत्य करू देण्यात काय वाईट? नृत्य करून पैसे कमावणे हा घटनात्मक हक्क आहे. नृत्यातून पैसे कमावणे गैरमार्गाने पैसे कमावण्यापेक्षा चांगलेच, असे कोर्टाने म्हटले. एका आठवड्यात परवाने जारी करण्याची तंबीही कोर्टाने दिली.

न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि शिवाकीर्ती सिंह यांच्या न्यायपीठाने म्हटले की, नृत्य होऊ शकत नाही, असे तुम्हाला म्हणता येणार नाही. नियमन आणि बंदी यात फरक असतो. प्रत्येकाची नैतिकता ठरवली जाऊ शकत नाही. परवान्याला होणाऱ्या विलंबावर कोर्ट म्हणाले, तुम्ही आदेशाचे पालन का केले नाही? तुम्हाला प्रमाणपत्र पाहिजे का? सरकारने अश्लीलता रोखण्यासाठी नियम करावे, डान्सबार उघडू नयेत, यासाठी नव्हे, असेही कोर्टाने स्पष्ट शब्दांत सुनावले.

डान्सबारच्या नव्या नियमांबद्दल कानउघाडणी
नव्या नियमांवरून कोर्टाने सरकारची कानउघाडणी केली. नियमांनुसार, शैक्षणिक संस्थांच्या एक कि.मी. परिघात डान्सबार उघडता येणार नाही. त्यावर आक्षेप घेत कोर्ट म्हणाले, हा नियम डान्सबार उघडू नये, असे थेट सांगत नाही. पण अटीच अशा आहेत की, डान्सबार उघडता येणार नाहीत. नियमांत बदल करू, असे आश्वासन सरकारने कोर्टाला दिले.
कुणाची नैतिकता निश्चित केली जाऊ शकत नाही...
> न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्‍या खंडपीठाने या पिटीशनवर सुनावनी केली.
> डान्‍स बारमध्‍ये सांस्‍कृतिक नृत्‍य नव्‍हे तर अश्‍लील नृत्‍य होतात, या सरकरच्‍या मताचा याचिकाकर्त्‍यांनी विरोध केला.
> यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले, 'कुणाच्‍या मतावर बंदी आणल्‍या जाऊ शकत नाही. पण, आम्‍ही याकडे एक कला म्‍हणून पाहतो. '
> प्रत्‍येकाची नैतिकता निश्चित केली जाऊ शकत नाही. परंतु, अश्‍लीलतेचा अर्थ स्‍पष्‍ट आहे.
> हे 2016 वर्षे आहे. नृत्‍य आता एक पेशा बनला आहे. पण, यातून अश्लिलता पसरत असेल तर कायदा त्‍याला परवानगी देत नाही.
सरकारला काय आदेश दिला ?
> सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने म्‍हटले, महाराष्ट्र सरकार सांगत आहे की, ते नियमावली तयार करत आहेत. पण, त्‍यांच्‍या मनामध्‍ये डान्‍स बार बंद करणे आहे.
> ASG पिंकी आनंद यांना कोर्टाने म्‍हटले, तुम्‍ही सरकारला सांगा की आम्‍ही आदेश देऊनही सरकार त्‍याचे पालन करण्‍यास नकार का देत आहे.
डान्‍स बार असोसिएशनचे काय आहे म्‍हणणे ?
> ज्‍या डान्‍स बारमध्‍ये बॉलिवुडवर गीतांवर महिला नृत्‍य करतात अशा 100 बारचा परवाना महाराष्‍ट्र सरकारने 2005 मध्‍ये रद्द केला होता.
> या बंदीच्‍या विरोधात अनेक याचिका कोर्टात दाखल झाल्‍या. त्‍यावर सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने सरकारच्‍या विरोधात निर्णय देऊन 15 मार्चला परवाना देण्‍याचा आदेश दिला होता. दरम्‍यान, बारसाठी काही नियमावली ठरवून दिली होती.
> न्‍यायालयाच्‍या निर्णयानंतरही राज्‍य सरकार परवाना देण्‍यास टाळाटाळ करत असल्‍याचे डान्‍स बार असोशिएशनने म्‍हटले.
> मुंबईतील 139 तर राज्‍यातील 200 बार- हॉटलने परवान्‍यासाठी अर्ज केलेला आहे.
पुढील स्‍लाइड्सवर वाचा, अशा आहे सरकारच्‍या विधेयकातील तरतुदी