आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तात्पुरत्या निवाऱ्यांच्या निर्मितीवरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राला फटकारले

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - राष्ट्रीय शहरी उदरनिर्वाह अभियानांतर्गत ७९० शहरांत तात्पुरते निवारे उभारण्यावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च झाला, परंतु काही राज्यांत निवारेच तयार झाले नाहीत. त्यामुळे हा मोठा घोटाळा असल्याचे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत.
यासाठी न्यायालयाने महाराष्ट्राचे उदाहरण दिले आहे. या योजनेत राज्याला १७० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला, परंतु राज्यात एकही तात्पुरता निवारा उभारला गेला नाही. हा पैसा कुठे गेला? अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

न्यायमूर्ती मदन बी लोकूर व जस्टिस यू. यू. ललित यांच्या सामाजिक न्यायपीठाने केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाकडे एनयूएलएम प्रकल्पाची विस्तृत माहिती मागितली आहे. त्यांनी विविध राज्यांत या योजनेअंतर्गत १.०७८ कोटींचा निधी दिला होता. त्यातून देशात विविध शहरांत बेघर लोकांना आश्रय देण्यासाठी तात्पुरते निवारे बांधले जाणार होते.

याशिवाय कायमस्वरूपी निवासी प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यासाठी केंद्रशासित प्रदेशांसह २७ राज्यांत कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून इतर राज्यांना लवकरात लवकर समिती स्थापन करून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.