आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Stays Domicile Reservation In Deemed Private Institutes In Maharashtra

मेडिकल प्रवेश:महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आरक्षण नाही; सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवला निर्णय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली/मुंबई- मेडिकल प्रवेश आरक्षणाबाबत महराष्ट्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाने जबरदस्त झटका दिला आहे. मेडिकल आणि दंत महाविद्यालयातील पदव्युत्तर प्रवेशात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना 67.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारने काढलेला जीआरही कोर्टाने रद्दबातल ठरवला आहे.

राज्यातील रहिवासी विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळावी, यासाठी 67.5 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र सरकारने कोर्टात स्पष्ट केले होते. परंतु सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आहे.

दरम्यान, मेडिकलला प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांची पहिली यादी 30 एप्रिलला जाहीर होणार होती. मात्र, 27 एप्रिलला राज्य सरकारने यासंदर्भात जीआर काढून, परराज्यातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राज्यात जाऊन प्रवेशासाठी अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.

मेडिकल प्रवेशाबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला हायकोर्टाचीही स्थगिती
महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मेडिकलला अॅडमिशन घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र बाहेरच्या राज्यातील विद्यार्थी आणि पालकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. हायकोर्टाने 67.5 टक्के जागा केवळ राज्यातील विद्यार्थ्यांकरता राखून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

हायकोर्टाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. परंतु, सुप्रीम कोर्टानेही महाराष्ट्र सरकारचा  आरक्षणाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.
बातम्या आणखी आहेत...