आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सर्वोच्च न्यायालयाचा रेल्वे, मेट्रोला दिलासा, प्रकल्पांच्या कामाला वेग येणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - रेल्वे आणि मेट्रोला आपल्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणाशी संबंधित मंजुरी घेण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरसह इतर प्रकल्पांसाठी एनजीटीने ३१मे रोजी हे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे रेल्वे आणि मेट्रोच्या विविध शहरांतील प्रकल्पांच्या कामाला वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे.

सरन्यायाधीश टी. ए. ठाकूर आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या खंडपीठाने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन (डीएफसीसीआयएल) आणि मेट्रो रेल्वेच्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे आदेश दिले. एनजीटीने या दोघांनाही आपल्या सर्व प्रकल्पांसाठी पर्यावरणाशी संबंधित मंजुरी घेण्यास सांगितले होते. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. या दोन्ही संस्थांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या दोन्ही संस्थांच्या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण कमी होण्यास मदत मिळेल. त्यांना पर्यावरणाची परवानगी घेण्यास सांगणे हे हास्यास्पद आहे.
बातम्या आणखी आहेत...