नवी दिल्ली- मुस्लिम समुदायात ट्रिपल तलाकची प्रथा वैध आहे की नाही, यावर सुप्रीम कोर्टाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ मंगळवारी सकाळी १०.३० वाजता निकाल देणार आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने मेमध्ये ६ दिवस सुनावणी केली. १८ मे रोजी निकाल राखून ठेवला. कोर्टाने स्वत:हून ट्रिपल तलाकची दखल घेतली हाेती. नंतर ७ पीडित महिलांनीही याचिका दाखल केली होती. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह अनेक मुस्लिम संघटनांनाही प्रतिवादी केले. नंतर प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले.
ही अन्यायकारक प्रथा बंद करण्याची घटस्फाेटित महिलांकडून मागणी
युक्तिवाद : तीन तलाक हा महिलांशी भेदभाव व अन्याय आहे. मुस्लिम पुरुष कधीही तलाक देऊ शकतो. महिलांना असा अधिकार नाही. त्यांना कोर्टात जावे लागते. कुराणमध्येही तीन तलाकचा उल्लेख नाही. तो बेकायदेशीर व घटनाबाह्य आहे. अनेक मुस्लिम देशांनी तीन तलाक बंद केला आहे.
पर्सनल लॉ बोर्ड म्हणाले, हा अास्थेचा विषय, दखल देऊ नका
युक्तिवाद : इस्लाममध्ये तीन तलाक निषिद्ध व पाप आहे. मात्र तो आस्थेचा विषय व पर्सनल लॉचा हिस्सा आहे. कोर्टाने त्यात दखल देऊ नये. लॉ बोर्ड निकाहनाम्यात एक पर्याय देईल. त्यानुसार महिलांना तलाक नाकारता येईल. ही १४०० वर्षे जुनी प्रथा आहे. त्याला अधिकारांवर पारखता येणार नाही.
पाच दिवसांनंतर निवृत्त होणार सरन्यायाधीश खेहर
- तीन तलाकच्या निकालाच्या पाच दिवसांनी सरन्यायाधीश २७ अॉगस्टला निवृत्त होतील. सुप्रीम कोर्टाने या मुद्द्यावर ६ दिवसांत २७ तास सुनावणी केली. तिन्ही बाजूंच्या १५ वकिलांनी युक्तिवाद केले.
- निकाल सुनावणाऱ्या घटनापीठात पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर (शीख), कुरियन जोसेफ (ख्रिश्चन), आर.एफ. नरिमन (पारशी), यू.यू. ललित (हिंदू) आणि अब्दुल नजीर (मुस्लिम) यांचा समावेश आहे.