...तर सीबीआय संचालकांचे आदेश कोर्ट रद्द ठरवणार

नवी दिल्ली - टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपींची घेतलेल्या भेटीप्रकरणी सीबीआय संचालक रणजित सिन्हा अडचणीत आले आहेत. भेटीच्या या आरोपांबाबत सिन्हांनी एका आठवड्यात शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सिन्हा चौकशी प्रभावित करत आहेत, असे निदर्शनास आल्यास त्यांचे सर्वच आदेश रद्द केले जातील, अशी तंबीही न्यायालयाने दिली आहे.

सिन्हा यांना चौकशीतून हटवण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल)चे वकील प्रशांत भूषण यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. सोमवारी न्यायालयाला त्यांनी बंद लिफाफ्यात सिन्हा यांच्या घरी भेट दिलेल्यांची यादी सोपवली होती. यात सिन्हा यांच्या घरी येणाऱ्यांची विस्तृत माहिती दिली आहे. न्यायालयाने ही यादी रेकॉर्डवर घेतली. मात्र, सिन्हांना तपासातून वगळण्याची फेटाळली. कॉमन कॉज या एनजीओतर्फे दाखल केलेल्या एका वेगळ्या अर्जात भूषण यांनी कोलगेट तपासातूनही सिन्हांना हटवावे, अशी मागणी केली आहे. ‘तपासावर न्यायालयाचे लक्ष आहे. एका आठवड्यात आभाळ कोसळणार नाही’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सिन्हा यांच्या घरी तैनात आयटीबीपीचे २३ अधिकारी आणि चार कॉन्स्टेबलची नावेही रेकॉर्डवर घेतली आहेत.