नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने भूसंपादनासंबंधी काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होत आहे. यासंबंधीचे विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकले नसल्याने केंद्र सरकारने नवा अध्यादेश काढला असून एका शेतकरी संघटनेने या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होईल.
सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू आणि न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या न्यायपीठाने सुनावणीदरम्यान सोमवारची तारीख निश्चित केली. शेतकर्यांची बाजू मांडणार्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या प्रकरणी लवकरात लवकर सुनावणी केली जावी, अशी विनंती न्यायपीठाकडे केली होती. हा अध्यादेश बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत संघटनेतर्फे त्यास आव्हान देण्यात आले आहे. या संघटनेमध्ये भारतीय किसान युनियन, ग्राम सेवा समिती, दिल्ली ग्रामीण समाज आणि चोग्मा विकास आवाम अशा विविध संस्थांचा समावेश आहे. विधेयक संमत न करता हा कायदा लागू करत असल्याबद्दल आक्षेप घेण्यात आला आहे.