आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तिहेरी तलाक; कोर्ट केवळ कायदेशीर बाजूवर निर्णय देणार: सुप्रीम कोर्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणीत स्पष्ट केले की तिहेरी तलाक, निकाह-हलाला आणि बहुविवाहसारख्या प्रकरणांमध्ये कोर्ट केवळ कायदेशीर बाजूविषयी निर्णय देईल. मुस्लिम समाजाच्या  तलाकसारख्या प्रकरणांची निगराणी करणे कोर्टाची जबाबदारी नाही. कारण हा विधिमंडळाच्या कार्यकक्षेतील मुद्दा आहे. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर, न्या. एन.व्ही रमण आणि न्या. डी.वाय.चंद्रचुड यांच्या पीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाला म्हटले की कोणता मुद्दा ते उचलू इच्छितात हे त्यांनी चर्चा करून ठरवावे.यावर गुरुवारी पीठ विचार करेल. याचिकाकर्त्यांना पीठाने स्पष्ट केले की केवळ कायदेशीर बाजूवरच ते निर्णय देतील. 
 

तीन तलाकला केंद्राने केला होता विरोध 
- केंद्र सरकारने तीन तलाक, निकाह हलाल आणि एकापेक्षा जास्त लग्न करण्याच्या प्रथांना विरोध केला होता. केंद्र सरकारने कोर्टाला अपील केले होते की त्यांनी स्त्री-पुरुष समानता आणि सेक्युलारिझमच्या आधारावर या प्रकरणांकडे पाहिले पाहिजे.
- केंद्रीय विधी मंत्रालयाने संविधानाच्या आधारावर स्त्री-पुरुष समानता आणि सेक्युलारिझम, निकाह कायदा आणि इतर मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये अशा प्रकरणांवर केला जाणारा निवाडा कोर्टातील युक्तिवादादरम्यान सादर केला होता. 
- तीन तलाक संदर्भात कोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक सायरा बानो नावाच्या महिलेने दाखल केली होती. त्यात तिने तीन तलाक आणि अशा मुद्द्यांमध्ये कोर्टाने दखल देण्याची मागणी केली होती. त्यात तिने संविधानाने स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार दिल्याचे म्हटले होते. 
 
(Pls Note- तुम्ही जर मोबाईलवर ही बातमी वाचत असाल तर फोटोच्या वरच्या बाजूला असलेल्या Whatsapp आणि Facebook च्या आयकॉनवर क्लिक करुन इतरांनाही सहज शेअर करा. तुम्ही जर लॅपटॉप, कॉम्प्युटरवर वाचत असाल तर URL म्हणजेच लिंक शेअर करा. धन्यवाद.) 
बातम्या आणखी आहेत...