आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Switzerland Says Automatic Information Module With India Only By 2018

Black Money स्वयंचलित यंत्राद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी लागणार तीन वर्षे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बर्न, नवी दिल्ली - स्विस बँकेतील काळ्या पैशांची स्वयंचलित यंत्रणेद्वारे माहिती मिळवण्यासाठी भारताला आणखी तीन वर्षे प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. २०१८ पासून ही यंत्रणा कार्यान्वित होऊ शकेल, असे स्वित्झर्लंड सरकारकडून रविवारी स्पष्ट करण्यात आले.
काळ्या पैशासंदर्भात आेईसीडी या जागतिक संस्थेने एक आराखडा तयार केला आहे. काळ्या पैशांची माहिती स्वयंचलित पद्धतीने मिळण्याची व्यवस्था आहे. त्यानुसार सर्व सदस्य देश परस्परांना त्याची माहिती देतील, असा करार झाला आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यास मात्र स्वित्झर्लंड सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे. कारण माहिती संकलित करण्याचे काम प्रत्यक्षात पुढील वर्षीपासून सुरू होणार आहे. त्यानंतर २०१७ पासून माहितीची पहिली देवाण-घेवाण करण्यात येणार आहे, असे स्वित्झर्लंड सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर स्वित्झर्लंड सरकार भारतासोबत देवाण-घेवाणीला सुरुवात करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
२०१७ मध्ये माहिती पुरवठा सुरू झाल्यानंतर त्याच्या दुसऱ्याच वर्षी परस्परांमध्ये माहितीचे ३५ व्यवहार होतील, पहिल्या टप्प्यात भारताचाही समावेश आहे. त्यामुळे भारताला तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असे स्विस सरकारने स्पष्ट केले.
यंत्रणा अशी करणार काम ?

एका देशातील करदात्याचे खाते दुसऱ्या देशात असल्यानंतरच ही यंत्रणा उपयोगाची ठरेल. दुसऱ्या देशातील खात्यावरील सर्व तपशील पहिल्या देशाला पडताळणीसाठी सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.
काय शेअर करणार ?
स्विस बँकांतील खातेदारांची नावे, संबंधित खाते क्रमांक, पत्ता, जन्मतारीख, प्राप्तिकर आेळख क्रमांक, प्राप्त व्याज, विमा, जमा रक्कम, खात्यातून झालेला खर्चाचा तपशील. बक्कळ पैसा मायदेशी येण्यास मदत होणार स्वयंचलित यंत्रणेमुळे भारताचा परदेशात पडून असलेला पैसा मायदेशी आणण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर कर चोरी करणाऱ्यांचाही भंडाफोड होईल. त्याचा सर्वाधिक फायदा भारतातील तपास अधिकाऱ्यांना होणार आहे.
बेकायदा निधीवर चिंता

करचुकवेगिरी करून परदेशात पैसा जमा करण्याचे प्रकार जगभरात आर्थिक डोकेदुखी ठरली आहे. त्यामुळेच परदेशातील बँकांत असलेल्या खात्यांवरील माहितीची उपलब्धता तपासाचे काम सोपे करणारे ठरेल, अशी भूमिका घेत अनेक देशांनी त्यावर चिंता व्यक्त केली आहे.
ऑटोमॅटिक एक्स्चेंजकडे जग वळू लागले

^काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठी आता सर्व जग भविष्यात ऑटोमॅटिक एक्स्चेंज यंत्रणा असावी, या विचाराकडे वळू लागले आहे. स्वित्झर्लंडसह अनेक देशांसोबत या बाबतचे करार होणे म्हणजे अनेक दिवसांची समस्या सुटण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
अरुण जेटली, अर्थमंत्री (दाओस परिषदेनंतर दिलेली प्रतिक्रिया)