आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छोट्या पडद्यावरील कार्यक्रमांचे रेटिंग ठरवण्याचा अधिकार ‘टॅम’ला राहणार नाही

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - छोट्या पडद्यावरील कार्यक्रमांचे रेटिंग ठरवण्याचा अधिकार यापुढे केवळ टेलिव्हिजन अ‍ॅडव्हर्टायझिंग मेकॅनिझमकडे (टॅम) राहणार नाही. टॅमची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी इतर कंपन्यांनाही अधिकार देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
टीआरपीच्या मुद्द्यावर देशात टॅमची अनेक वर्षांपासून एकाधिकारशाही राहिली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ट्रायचे सचिव राजीव अग्रवाल यांच्याकडून 11 सप्टेंबरला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयास शिफारस पाठवण्यात आली होती. त्यावर गृह आणि कायदा मंत्रालयाकडून सहमती दर्शवण्यात आली आहे. टॅमच्या रेटिंगच्या आधारे टीव्ही कंपन्यांना जाहिराती मिळतात. टॅमच्या टीआरपी अहवालाच्या मदतीने कार्यक्रमांची निर्मितीदेखील केली जाऊ लागली आहे. परंतु टॅमच्या रेटिंगमध्ये अनेक चांगले कार्यक्रम मागे पडू लागले आहेत. त्याचबरोबर टीआरपीवरून ज्या प्रकारची स्पर्धा पाहायला मिळू लागली आहे, तीदेखील चुकीची आहे. त्यातून अयोग्य संदेश जात असल्याबद्दल माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रस्तावात नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
कशी असते टीआरपीची ‘नाट्य’ संहिता
टॅमच्या पाहणीत 10 हजार प्रेक्षक व टीव्ही सेटच्या आधारे हे रेटिंग केले जाते. पाहणी केवळ मोठ्या शहरांपुरतीच मर्यादित असते. टॅमकडे काही प्रसारमाध्यमांचे शेअर आहेत.
नवीन प्रस्तावानुसार हे बदल
कमीत कमी 20 हजार आणि कमाल 50 हजार नमुने घेणे बंधनकारक राहील. शहराबरोबरच ग्रामीण भागातही पाहणी आवश्यक असेल. टॅमशिवाय ज्या कंपन्या टीआरपी रेटिंग जाहीर करतील, त्या प्रसारमाध्यमांतील शेअर घेऊ शकणार नाहीत.
लहान वाहिन्यांना संधी
टीव्ही कार्यक्रमांविषयी सर्वोच्च् न्यायालयाने सरकारला मार्गदर्शक तत्त्वे दिली होती. माहिती आणि प्रसारण विभागाकडून कॅबिनेटच्या पुढील बैठकीत रेटिंगच्या अधिकारात बदल करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडण्यात येईल. त्याचा फायदा लहान टीव्ही वाहिन्यांना होईल. त्यामुळे लहान वाहिन्यांना स्पर्धेत पुढे येण्यास वाव मिळेल. त्याचबरोबर वृत्तवाहिन्यांमध्ये चांगल्या कार्यक्रमासाठी निकोप स्पर्धा पाहायला मिळेल. कडक निकषांवर आधारित रेटिंग काढण्यात आल्यानंतर वाहिन्यांना जाहिराती मिळवणे काही प्रमाणात कठीण होणार आहे.