शिक्षक राष्‍ट्रीय चाचणीचा आराखडा जूनपर्यत होणार तयार

नवी दिल्ली - देशभरातील शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी व्यावसायिक स्वरूपातील अत्याधुनिक आराखडा या वर्षी जूनपर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्यासाठी पुढाकार घेतला होता. मंत्रालयाने एनसीईआरटीला हा आराखडा तयार करण्याची सूचना केली होती. या आराखड्यानुसार शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व निर्देशांक ठरवण्यात येणार आहे.

शिक्षकांच्या कामगिरीसह अनेक मुद्द्यांवर न्यायमूर्ती जे. एस. वर्मा समितीने सादर केलेल्या अहवालाआधारे कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. हा मूल्यमापन कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी एनसीईआरटीवर सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी तज्ज्ञांच्या मदतीने हा आरखडा तयार केला असून तो जूनमध्ये सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारनेही विविध राज्यांसोबत प्रदीर्घ चर्चा केली आहे.

समीक्षेसाठी राष्‍ट्रीय संस्था : टीचर्स एज्युकेशन कार्यक्रमाच्या सातत्यपूर्ण समीक्षेसाठी राष्‍ट्रीय पातळीवर प्रशासकीय संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. या संस्थेद्वारे शिक्षकांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल. याबाबत मंत्रालयाने त्यांच्या कृती आराखड्यात म्हटले आहे की, ही संस्था शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाशी संबंधित कार्यक्रमाशिवाय निकष, अभ्यासक्रम निर्धारित करणे आणि शिक्षकांन प्रशिक्षण देणा-या प्रशिक्षकांची व्यवस्था करणे यावर लक्ष ठेवेल. राष्‍ट्रीय पातळीवर अशी संस्था स्थापन करण्यासंबंधीची सर्व औपचारिक प्रक्रिया डिसेंबर 2013 पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे वचन मंत्रालयाने दिले आहे. जून 2015 पर्यंत ही संस्था स्थापन होईल. त्यानंतर विद्यापीठांमध्ये एम.एड.सारख्या अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवण्यास सांगण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव सर्व विद्यापीठांना विचारार्थ पाठवण्यात यावा, असे निर्देश मंत्रालयाने यूजीसीला दिले आहेत.

त्याचबरोबर शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे निकष तसेच त्याच्याशी निगडित मुद्दे, गुणवत्ता व इतर बाबी ठरवण्यासाठी एनसीटीईने राज्य सरकार, विद्यपीठ, यूजीसी, दूरस्थ शिक्षण परिषदेसोबत चर्चा करून एक संस्थाअंतर्गत प्लॅटफॉर्म ठरवण्यात येणार आहे.

शिक्षक प्रशिक्षणासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा अनिवार्य
मंत्रालयाने एनसीटीईला ‘टीचर्स एज्युकेशन अ‍ॅसासमेंट अँड अ‍ॅक्रिडेशन सेंटर’ स्थापन करण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयाने त्याचा आराखडा तयार केला आहे. त्यात संस्थांना मान्यता देण्यासाठी इनोव्हेटिव्ह टीचर्स एज्युकेशन प्रोग्राम विकसित करण्याची सूचना केली आहे.त्याच्या मार्गदर्शक सूचना ऑगस्ट 2013 पर्यंत तयार होतील. त्याचबरोबर 2014-15 पासून शिक्षक प्रशिक्षणासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा अनिवार्य केली जाणार आहे.