आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तेलंगण इफेक्ट; सात राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची मागणी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- स्वतंत्र तेलंगण राज्याच्या निर्मितीनंतर देशातील विविध सात मागास राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची जोरदार मागणी शुक्रवारी संसदेत करण्यात आली. त्यात बिहार, उत्तर प्रदेश यांचा समावेश आहे.
शुक्रवारी रघुराम राजन समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यावरील चर्चेत भाजप आणि जदयूची अशी युती दिसून आली. लोकसभेत शून्य प्रहरात हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. केंद्राने बिहारला सापत्न वागणूक दिली आहे. त्यामुळेच बिहारला विशेष दर्जा देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता तरी केंद्राने विशेष दर्जा दिला पाहिजे, अशी मागणी जनता दल संयुक्तचे सदस्य उदय सिंग यांनी लावून धरली. रघुराम राजन समितीने दिलेल्या शिफारशींवर तत्काळ कृती करण्याची गरज असताना केंद्र सरकार मात्र हातावर हात ठेवून बसले आहे, असा आरोप भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांनी केला. शैलेंद्र कुमार यांनी उत्तर प्रदेशला सुमारे 80 हजार कोटींची मदत देण्याची मागणी केली. जदयूचे शरद यादव यांनीदेखील बिहारवर अन्याय झाल्याचा आरोप केला.
आर्थिक पॅकेजवरून संसदेत गोंधळ
बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा रांगेत : संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात देशातील मागास राज्यांना विशेष आर्थिक पॅकेज का देण्यात आले नाही, यावरून विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, झारखंडला अशा प्रकारच्या आर्थिक पॅकेजची गरज आहे. ओडिशा हे देशातील सर्वात मागास राज्य आहे. त्यानंतर बिहारचा क्रमांक लागतो. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी अलीकडेच बिहारचा दौरा केला होता. बिहारला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन त्या वेळी त्यांनी दिले होते; परंतु त्याचे विस्मरण झाल्याचा आरोप भाजपचे रविशंकर प्रसाद यांनी केला.
आयटी, फार्मा हाच तेलंगणचा कणा
हैदराबाद-आंध्र प्रदेशच्या विभाजनानंतर स्थापन झालेल्या तेलंगण राज्याचा आर्थिक कणा म्हणून माहिती तंत्रज्ञान आणि फार्मास्युटिकल्स क्षेत्राकडे पाहिले जाते. ऊर्जा उत्पादन, तेल आणि नैसर्गिक वायू यांची भूमिका नवीन राज्याचा मुख्य आधार राहील, असे तज्ज्ञांना वाटते. विभाजनानंतर रायलसीमाचे मात्र प्रचंड नुकसान होण्याच्या भीतीने स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची भावना आहे. त्यावरून अनेक दिवसांपासून सडक ते संसद तणावाची परिस्थिती दिसून आली. स्वतंत्र तेलंगणची अर्थव्यवस्था स्थिर व्हावी यासाठी अलीकडेच केंद्र सरकारने तेलंगणातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आयटीआयआरकडून राज्यातील आयटी क्षेत्रासाठी 2.19 लाख कोटी रुपये गुंतवले जाणार आहेत. त्याशिवाय 1.18 लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न आहे. गेल्या वर्षी हैदराबादचे निर्यातीमधील सुमारे 51 हजार कोटींचा वाटा होता.
आंध्रसाठी नवीन राजधानीचा शोध
तेलंगणला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाल्यामुळे आंध्र प्रदेशसाठी आता नवीन राजधानीच्या शहराचा शोध घेण्यात येत आहे. आगामी 45 दिवसांत आंध्रसाठी राजधानी शोधण्यात येणार असल्याचे केंद्राकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. विजयवाडा, तिरुपती, विशाखापट्टणम, कुर्नूल ही सीमांध्रमधील महत्त्वाची शहरे आहेत. विजयवाडा व्यापार आणि राजकीय राजधानी आहे.