नवी दिल्ली - जागतिक मानांकन एजन्सी मुडीजने भारतातील विकासदरामध्ये वाढ होण्याचा अंदाज बदलला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७ टक्के राहण्याची शक्यता मुडीजने वर्तवली आहे. या आधी मुडीजने व्यक्त केलेल्या अंदाजात देशाचा विकासदर ७.५ टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, मान्सून सर्वसाधारणपेक्षा कमी राहिल्याने या अंदाजामध्ये घट करण्यात आली आहे.
मुडीजने व्यक्त केलेला हा अंदाज आंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश (आयएमएफ) यांच्यापेक्षा कमी आहे. आयएमएफने याआधीच भारताचा विकासदर ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. असे असले तरी ही दोन्ही आकडेवाऱ्या अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. मंत्रालयाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार भारताचा विकासदर ८ ते ८.५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे, तर रिझर्व्ह बँकेने ७.६ टक्के विकासदर राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
"ग्लोबल मॅक्रो अाउटलूक २०१५-१६' मध्ये मुडीजने आर्थिक विकासाचा वेग मंद असल्यावरही चिंता व्यक्त केली आहे. सरकारच्या वतीने करण्यात आलेल्या अनेक प्रयत्नांनंतरही वस्तू आणि सेवा कर विधेयक (जीएसटी) अद्याप संसदेत मंजूर झालेले नाही. असे असले तरी जगातील विकसनशील देशांच्या यादीत भारताचा विकासदर हा सर्वात वरती राहणार आहे. वर्ष २०१६-१७ मध्ये भारताचा विकासदर ७.५ राहणार असल्याचा अंदाजही यात वर्तवला आहे. जीडीपीची आकडेवारी तीन बाबींवर अवलंबून असल्याचे मत मुडीजचे तज्ज्ञ अत्सि शेठ यांनी व्यक्त केले आहे. यामध्ये पहिले म्हणजे बँक कर्जातील वाढीमुळे आर्थिक आकडेवारी सुधारते आहे का, हे समजते. दुसरे म्हणजे मान्सूनची शक्यता संपल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याची आशा नाही. तिसरा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती असल्याचे मत शेठ यांनी व्यक्त केले.