आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जेनेरिक औषधांची व्याख्या निश्चित नाही; देशात वेगळी, विदेशात वेगळी

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांकेतीक फोटो - Divya Marathi
सांकेतीक फोटो

नवी दिल्ली- देशात वारंवार जेनेरिक औषधांची चर्चा होते. पंतप्रधानांनीही डॉक्टरांना जेनेरिक औषधी लिहून देण्याचे आवाहन केले आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत सरकारने तयार केलेल्या ड्रग्ज, कॉस्मेटिक कायद्यात जेनेरिक औषधांची व्याख्याच निश्चित केलेली नाही. जेनेरिक औषधांबाबत भारत सरकारचे दुहेरी धोरण आहे. देशात जेनेरिक औषधांचा मुद्दा आला की व्याख्या वेगळी आहे आणि जागतिक स्तरावर त्याची व्याख्या वेगळी मानली जाते. एवढेच नाही तर देशात औषधांची उपलब्धता, गुणवत्ता, बाजार, व्यापार आणि किमतीबाबत अनेक अडचणी आहेत.  


या क्षेत्रात गेल्या चार दशकांपासून काम करणारे मंथली इंडेक्स ऑफ मेडिकल स्पेशालिटीचे प्रमुख डॉ. सी. एम. गुलाटी यांनी सांगितले की, भारतात जेनेरिक औषधांचा अर्थ सिंगल सॉल्ट असणारे जेनेरिक नावाने विकणारे औषध, ज्याचे कुठले ब्रँड नाव नाही. याउलट जागतिक स्तरावर जेनेरिकचा अर्थ आहे-ज्याचे कुठलेही पेटंट नाही किंवा ज्या औषधाच्या पेटंटचा अवधी संपला आहे असे औषध. ज्यात बायोइक्विव्हॅलन्सची समस्या आहे, अशा अनेक औषधी आहेत. ही औषधे जेनेरिकच्या भारतीय व्याख्येनुसार विकली जाऊ शकत नाहीत.  


मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा डॉ. जयश्री मेहता म्हणाल्या की, शक्य तितक्या जेनेरिक औषधांची नावे लिहून द्या, असे देशातील डॉक्टरांना सांगण्यात आले आहे. एखाद्या डॉक्टरने औषधाचे जेनेरिक नाव लिहिले नाही तर कायद्यानुसार कुठलाही कारवाई केली जाऊ शकत नाही. जेनेरिक औषधी १०० टक्के उपलब्ध व्हावीत आणि त्यांची किंमत निश्चित करणे हे काम आरोग्य मंत्रालय आणि डिपार्टमेंट ऑफ फाॅर्माकॉलॉजीचे आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री जे. पी. नड्डा म्हणाले की, सर्वांना गुणवत्तापूर्ण आणि स्वस्त औषधे मिळावीत यासाठी देशभर जन औषधी केंद्रे उघडली जात आहेत. मार्च २०१८ पर्यंत देशात तीन हजारपेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे असतील. तेथे जास्तीत जास्त लोकांना औषधे मिळावीत यासाठी काम सुरू आहे.  


एम्सच्या फॉर्माकॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. वाय. के. गुप्ता म्हणाले की, औषधाची गुणवत्ता ९५ टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, मग ते जेनेरिक असो की ब्रँडचे, त्यालाच परवाना मिळतो. दोन्ही प्रकारच्या औषधांच्या दर्जात कुठलाही फरक नसतो. ब्रँडेड जेनेरिक आणि ब्रँडेड औषधांवर जी एमआरपी लिहिलेली असते त्याची पद्धत अगदी वेगळी असते. एमआरपी जास्त असली तर वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळी सवलतही दिली जाते. हे चुकीचे आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे.   भारतात औषधांची सुमारे सात लाख दुकाने आहेत. त्यात सुमारे तीन लाख विनापरवाना आहेत. देशात साडेआठ हजार औषधी कंपन्या आहेत. औषधांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी देशात फक्त पाच हजार औषधे निरीक्षक आहेत. सरकारी रुग्णालयांतून पुरवठा होणाऱ्या सुमारे १० टक्के औषधांचा दर्जा सुमार असतो. या वर्षी केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे केलेल्या सर्वेक्षणात हे समोर आले. सर्वेक्षणासाठी ६५४ जिल्ह्यांत औषधांचे ४७,९५४ नमुने घेण्यात आले. ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनच्या सर्वेक्षणानुसार, भारतात पुरवठा होणाऱ्या ४.५ % औषधांचा दर्जा सुमार असल्याचे स्पष्ट झाले.  


ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाचे डॉ. जी. एन. सिंह म्हणाले की, भारतात दोन लाख ३० हजार कोटी रुपयांचा औषधांचा व्यवसाय आहे. या व्यवसायामध्ये सुमारे एक लाख २० हजार कोटी रुपयांची देशी औषधे आहेत. एक लाख १० हजार कोटींची औषधी पश्चिम व युरोपीय देशांत आयात होत असतात. भारतात वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचे ८० टक्के कच्चे साहित्य चीनमधून येते. देशातील कच्च्या साहित्याचा दर्जा जास्त चांगला असल्याने ते महाग असते. चीनमध्ये स्वस्त दरात कच्चा माल उपलब्ध होतो. भारतात तयार होणाऱ्या कच्च्या साहित्यापैकी काही निश्चित भाग भारतात औषधे बनवण्यासाठी वापरला जावा, असा प्रयत्न सुरू आहे.  

बातम्या आणखी आहेत...