आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

सुप्रीम कोर्ट वाचवणार दरवर्षी २१०० झाडे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने १ फेब्रुवारीपासून पर्यावरण संरक्षणासाठी दोन मोठे पुढाकार घेतले आहेत. एक म्हणजे यापुढे निर्णयाच्या मुद्रित प्रतींची संख्या घटणार आहे. कोणत्याही निर्णयाच्या कमाल १४, १६ किंवा १८ प्रती प्रकाशित केल्या जाणार आहेत. त्याचा निर्णयदेखील न्यायमूर्तींवरच अवलंबून आहे. दुसरे म्हणजे जज आणि वकील वेबवरून निर्णयाची प्रत डाऊनलोड करू शकतात. दुसरीकडे दररोजची ११ प्रकारातील कॉज लिस्टदेखील ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या तीन खोल्या रिकाम्या होणार आहेत. त्याचबराेबर २ कोटींची बचत हाेईल.

15 कोटी लिटर पाणी वाचेल
ए-४ आकारातील एक पेपर शीट तयार करण्यासाठी १० लिटर पाणी लागते. सुप्रीम कोर्टात दरवर्षी निर्णय आणि कॉज लिस्ट मिळून १.५८ कोटी पाने छापली जातात. अर्थात त्यावर आतापर्यंत १५.७८ कोटी लिटर पाणी वापरावे लागले. पाण्याच्या बचतीबरोबरच यातून ऑक्सिजनची पातळी वाढेल. त्याचबरोबर विषारी वायूचे उत्सर्जन घटेल.

90 लाख पानांची होईल दरवर्षी बचत
सुप्रीम कोर्ट दरवर्षी सरासरी ७५० प्रकरणांत निवाडा देते. एका निर्णयासाठी सरासरी १५० पाने लागतात. त्याच्या प्रत्येकी ८० प्रती असतात. अर्थात दरवर्षी ९० लाख पाने छापली जातात. अर्थात एक निवाडा १.१२ लाख पानांचा.

900 वृक्ष वाचतील दुसर्‍या निर्णयामुळे
सुप्रीम कोर्टाची कॉज लिस्ट सुमारे १०० पानांची असते. एका कॉज लिस्टच्या आतापर्यंत ३३९ प्रती प्रकाशित केल्या जातात. अशा प्रकारे ५८, ७६० वृक्षे कापले जातात.

1200 वृक्ष वाचवणारा ठरणार हा पुढाकार
एका झाडात ए-४ आकारातील किमान ७५०० पाने तयार होऊ शकतात. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयांना प्रकाशित करण्यासाठी दरवर्षी १२०० वृक्षतोड होत होती.