आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर्नल पुरोहितांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने एनआयएकडून उत्तर मागवले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या जामीन याचिकेवर महाराष्ट्र सरकार व एनआयएकडून उत्तर मागवले आहे. त्यांंनी चार आठवड्यांत उत्तर द्यावे, असे आदेशही दिले आहेत.  

कर्नल पुरोहित यांची मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. त्याला पुरोहित यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून आपण तुरुंगात आहोत. त्यांना या प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून न्याय मिळत नाही. उच्च न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञा यांना जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले, परंतु आपल्याला मात्र न्यायालयाने जामीन नाकारला. त्यामुळे आपल्याला समानतेच्या आधारावर जामीन मिळावा, अशी विनंती पुरोहित यांनी केली. उच्च न्यायालयाने लष्कराच्या कोर्ट ऑफ इन्क्वायरीच्या अहवालाकडेदेखील फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही, असा दावाही पुरोहित यांनी याचिकेतून केला. पुरोहित सैन्यासाठी गुप्तचर यंत्रणेतदेखील काम करत होते, असा उल्लेख त्या अहवालात होता, असे पुरोहित यांचे म्हणणे आहे. २८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ सुनावणीची पुरोहितांची याचिका फेटाळून लावली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल रोजी साध्वी प्रज्ञा यांना जामीन देण्यात आला होता. तेव्हा पुरोहित यांची याचिका फेटाळण्यात आली होती.  
 
एनआयएचा नेमका दावा काय ?  
पुरोहित यांच्याविरोधात गंभीर आरोप आहेत. पुरोहित यांनी हिंदू राष्ट्रासाठी वेगळ्या राज्यघटनेची निर्मिती केली होती आणि त्याचा ध्वज भगवा ठेवण्यात आला होता. ते मुस्लिमांचा सूड घेण्याच्या विचारात होते, असा दावा एनआयएने आपल्या याचिकेतून केला होता.   
 
 
बातम्या आणखी आहेत...