आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लोकपालाच्या नियुक्तीला विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - लोकपाल नियुक्तीला विलंब होत असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले. याबाबतच्या कायद्याचे रूपांतर ‘मृत पत्रात होऊ देऊ नका,’ अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाल्यानंतर लोकपाल कायदा अस्तित्वात आला. लोकपालाची निवड करणाऱ्या निवड समितीत सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती न केल्याने लोकपाल कायदा निकामी ठरवला जाऊ शकत नाही.

२०१३ च्या लोकपाल आणि लोकायुक्त कायद्यावर राष्ट्रपतींनी १ जानेवारी २०१४ रोजी शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र, तेव्हापासून लोकपाल नियुक्ती झालेली नाही. लोकपालाच्या निवड समितीत लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा समावेश असावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. पण विद्यमान लोकसभेत विरोधी पक्षनेताच नाही, त्यामुळे निवड करता येत नाही, असे सांगण्यात येते.

लोकपाल निवड समितीत विरोधी पक्षनेता असावा, यावर टिप्पणी करताना सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने म्हटले आहे की, विरोधी पक्षनेता नाही; पण त्याच्या जागी लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला निवड समितीत घेता येऊ शकते.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याऐवजी सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याची प्रस्तावित निवड समितीत निवड करण्यासाठीची दुरुस्ती संसदेत प्रलंबित आहे आणि अशी दुरुस्ती करा, असे सांगणे म्हणजे ‘न्यायालयाने सांगितल्यानुसार केलेला कायदा’ असे त्याकडे पाहिले जाईल, असे केंद्र सरकारने न्यायपीठाला सांगितले. त्यावर न्यायपीठाने असमाधान व्यक्त केले. ‘गेल्या अडीच वर्षांपासून आपल्याकडे विरोधी पक्षनेता नाही, पुढील अडीच वर्षेही असणार नाही. पण विरोधी पक्षनेता नाही म्हणून कायदा अनावश्यक ठरवणार का? सार्वजनिक जीवनातील सचोटीसाठी एखादी महत्त्वाची संस्थाच अनावश्यक ठरवण्याची परवानगी देता येईल का?’ असा प्रश्नच न्यायपीठाने विचारला. या न्यायपीठात न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव यांचा समावेश होता.

अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी म्हणाले की, कायद्यातील तरतुदीनुसार विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा करण्यासाठी सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाकडे लोकसभेत एकूण १० टक्के खासदार असावे लागतात. याबाबतची दुरुस्ती संसदेकडे प्रलंबित आहे. न्यायपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला ठेवली. त्या वेळी आम्ही सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचा समावेश निवड समितीत करण्याबाबत विचार करू, अशी टिप्पणीही पीठाने केली.

सध्या काँग्रेस हा लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष आहे. या पक्षाचे फक्त ४५ खासदार आहेत. विरोधी पक्षनेता पदावर दावा करण्यासाठी लोकसभेत निवडून आलेल्या ५४५ खासदारांच्या १० टक्के म्हणजे ५५ खासदार आवश्यक आहेत. त्यामुळे लोकपाल कायद्यात दुरुस्तीची गरज आहे.
निवडीसाठी अशी तरतूद

लोकपाल , सदस्य यांच्या निवडीसाठी पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता, सरन्यायाधीश आणि सरन्यायाधीशांनी नियुक्त केलेले सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती, निवड समितीतील पहिल्या चार सदस्यांच्या शिफारशीनुसार राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले ज्युरी यांची समिती असावी.
बातम्या आणखी आहेत...