आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गर्भपात कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला नकार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - २० अाठवड्यांपेक्षा जास्त दिवस झालेल्या गर्भाच्या अपवादात्मक प्रकरणांत त्वरित गर्भपात करण्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन अाॅफ प्रेग्नन्सी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने नकार दिला अाहे. तथापि, अशा प्रकरणांत कायमस्वरूपी व्यवस्थेकरिता दिशानिर्देश तयार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला नाेटीसही बजावली अाहे. तसेच याबाबत अाराेग्य मंत्रालय, महिला व बालविकास विभाग अाणि मेडिकल काैन्सिलकडून चार अाठवड्यांत उत्तर मागितले अाहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सांगितले की, १९७१च्या या कायद्यात दुरुस्तीची गरज नाही. या कायद्यात सर्व समस्यांवर उत्तर असून, त्यात दुरुस्तीचा अधिकार संसदेला अाहे. हा कायदा २० अाठवड्यांपेक्षा जास्त दिवसांचा गर्भ पाडण्यास परवानगी नाही. याप्रकरणी अनुषा रवींद्र या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...