आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऐतिहासिक सुनावणी: तीन तलाक मुस्लिमांचा मूलभूत अधिकार आहे की नाही, हे पाहू- SC

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुस्लिमांत प्रचलित तीन तलाकवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने गुरुवारपासून नियमित सुनावणीला सुरुवात केली. - Divya Marathi
मुस्लिमांत प्रचलित तीन तलाकवर सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने गुरुवारपासून नियमित सुनावणीला सुरुवात केली.
नवी दिल्ली- मुस्लिम समाजातील तीन तलाकच्या प्रथेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सुनावणी सुरू केली. सहा दिवस सलग सुनावणी करून ही प्रथा इस्लामचा मूलभूत भाग आहे का नाही, याची तपासणी होईल. जर तीन तलाक इस्लामच्या मूलभूत तत्त्वात असेल तर कोर्ट यात दखल देणार नाही. ज्या देशांत तीन तलाकवर बंदी आहे अशा देशांतील कायद्यांचाही आढावा सुप्रीम कोर्ट घेणार आहे. 

पाच धर्मांच्या न्यायमूर्तींचे हे घटनापीठ आहे. पीठाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले की, तीन तलाक अवैध घोषित करण्यात आले तर तलाकसाठी मुस्लिम पुरुष कुठे दाद मागतील? त्यासाठी कोणती व्यवस्था असेल? यावर केंद्र सरकार आणि याचिकाकर्त्यांनी सल्ला द्यावा.
 

घटनापीठ फक्त तीन तलाकच्या मुद्द्यावर सुनावणी करेल. बहुपत्नीत्वावर नव्हे. कारण हा मुद्दा तीन तलाकशी संबंधित नाही, असे पीठाने नमूद केले. निकाह हलालाचा मुद्दा या मुद्द्याच्या अनुषंगाने गरज पडली तर सुनावणीत समाविष्ट केला जाऊ शकतो. 

पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे गुरुवारी या ऐतिहासिक सुनावणीला सुरुवात झाली. हे पीठ म्हणाले, सुनावणी केवळ तीन तलाकच्या मुद्द्यावर होईल. बहुविवाहावर होणार नाही. बहुविवाहाचा तीन तलाकशी संंबंध नाही. तीन तलाकवर निर्बंध लावण्यात आलेल्या देशांच्या कायद्याचेही न्यायालय अवलोकन करणार आहे. परंतु तीन तलाक इस्लाममध्ये मुळात असते तर अनेक देशांनी त्यावर बंदी आणली नसती. धार्मिक स्वातंत्र्यामध्ये तीन तलाकचा समावेश होत नाही, हे आव्हान देणाऱ्यास सिद्ध करून दाखवावे लागेल, तर बचाव करणाऱ्या पक्षाला तो धर्माचा भाग असल्याचे सिद्ध करावे लागेल.  

निर्णयावर प्रश्नचिन्ह नको म्हणून... 
तीन तलाकवर सुनावणी करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायमूर्ती कुरियन जोसेफ, न्या. आर.एफ. नरिमन, न्या. यू.यू ललित व न्या. अब्दुल नजीर असून त्यांच्यासमोर सुनावणी होईल. पाच न्यायमूर्ती क्रमश: शीख, ख्रिश्चन, पारशी, हिंदू व मुस्लिम समुदायाचे आहेत. या सर्वांचा घटनापीठात समावेश करून अंतिम निवाड्यावर धर्माच्या आधारे काही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ नये, म्हणून अगोदरच न्यायालयाने हे निश्चित केले आहे.  

पाच मुस्लिम महिलांचे  तीन तलाकला आव्हान  
घटनापीठ सात याचिकांवर सुनावणी घेत आहे. पाच याचिकांत मुस्लिम महिलांनी तीन तलाकला घटनाबाह्य सांगत आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीशांनी कोर्टाच्या सुटीतही रोज सुनावणीला सुरुवात केली आहे.  

सुनावणी १०  दिवस 
तीन तलाकच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग १० दिवस सुनावणी चालणार आहे. पहिले तीन दिवस तीन तलाकला आव्हान देणारे आपली बाजू मांडतील. त्यानंतर बचाव पक्ष बाजू मांडेल. विषयाशी संबंधित विविध पक्षदेखील पीठापुढे बाजू मांडतील.

सुप्रीम कोर्ट लाइव्ह...
याचिकाकर्ता शायरा बानो यांच्याकडून वरिष्ठ वकील अमितसिंह चढ्ढा यांनी युक्तिवादास सुरुवात केली. 
 
अमित चढ्ढा : इस्लामच्या मुळात तीन तलाक असता तर अनेक देशांनी त्यावर बंदी आणली नसती. पाकिस्तान, बांगलादेशासारख्या इस्लामिक देशांत त्यावर बंदी आहे. 

सलमान खुर्शीद (स्वतंत्र पक्षकार) : तीन तलाक हा काही मुद्दा नाही. तलाकच्या अगोदर पती-पत्नी यांच्यात समेटाचा प्रयत्न गरजेचा आहे. समेटाचा प्रयत्न झाला नाही तर ही प्रक्रिया तीन महिने चालते. 

न्यायमूर्ती आर. एफ. नरिमन : तीन तलाकच्या प्रकरणात संवैधानिक वैधता लक्षात घेऊन निर्णय घेतला जाईल. एका वेळी तीन तलाक बोलणे, यावर सुनावणी होईल. तीन महिन्यांच्या अंतराने बोलल्या जाणाऱ्या तलाकवर विचार केला जाणार नाही. तलाकपूर्वी समेटाचा प्रयत्न करणे कोडिफाइड आहे? 

खुर्शीद : नाही. 

कपिल सिब्बल (पर्सनल लॉ बोर्डाचे वकील) : तीन तलाक हा काही मुद्दा नाही. कोणताही विवेकी मुसलमान सकाळी उठून तलाक-तलाक-तलाक असे म्हणणार नाही. 

घटनापीठ : हा पर्सनल लॉ काय आहे? अर्थात शरियत आहे की आणखी काही? 

सिब्बल : हा पर्सनल लॉचा विषय आहे. सरकार कायदा बनवू शकते, परंतु न्यायालयाने त्यात दखल देऊ नये. 

न्यायमूर्ती कुरियन : हे प्रकरण मूलभूत अधिकारांशी संबंधित आहे. 

न्यायमूर्ती नरिमन : या मुद्द्यावर केंद्राची भूमिका काय आहे? 
 
पिंकी आनंद (एएसजी) : सरकार याचिकाकर्त्याचे समर्थन करते की तीन तलाक  असंवैधानिक आहेत. अनेक देशांनी त्यावर बंदी आणली आहे. सरकार लैंगिक समानता व महिलांच्या गौरवपूर्ण जीवनाच्या अधिकारांसाठी लढत आहे. तीन तलाक लैंगिक समानता व महिलांच्या गौरवाच्या विरोधात आहे. १५ मेपासून केंद्र सरकार बाजू मांडेल. अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी केंद्राकडून बाजू मांडतील.  
 
पुढील स्लाईड्समध्ये जाणून घ्या, ट्रिपल तलाकवर एक्सपर्ट्स काय म्हणतात... आणि पर्सनल लॉ बोर्डचे निर्देश
बातम्या आणखी आहेत...