आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • To Take Capitation Fees From Students Is Illegal Supreme Court

विद्यार्थ्यांकडून कॅपिटेशन फीस घेणे बेकायदा, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - खासगी इंजिनिअरिंग व मेडिकल कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून वसूल करत असलेली कॅपिटेशन फीस बेकायदा आणि अनैतिक आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. ही प्रवृत्ती रोखण्यासाठी सरकारने ठोस कायदा करावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

एमबीबीएस आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी डोनेशन किंवा इतर नावाखाली कॅपिटेशन फीस वसूल केली जाते. यातून संबंधित महाविद्यालये कोट्यवधी रुपयांची माया जमवत आहेत. यामुळे अनेक हुशार विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालयांत प्रवेश घेऊ शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती के. एस. राधाकृष्णन आणि न्या. ए. के. सिकरी यांच्या पीठाने नमूद केले. काही संस्था जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी विविध प्रकारे दबाव टाकतात. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा प्रकार घातक असल्याचेही पीठाने म्हटले आहे. केंद्र सरकार, आरोग्य तसेच कुटुंब कल्याण मंत्रालयासह सीबीआयने अशा पैसे वसुलीवर अंकुश ठेवण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत. जेणेकरून ही खासगी महाविद्यालये खासगी वित्तीय संस्थांसारख्या पैसे कमावणार्‍या संस्था होणार नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.


खासगी मेडिकल, इंजिनिअरिंग कॉलेजना सुप्रीम कोर्टाने फटकारले
0 टीएमए पाय फाउंडेशनच्या प्रकरणात न्यायालयाने कॅपिटेशन फीस घेतली जाऊ नये, असे स्पष्ट आदेश देऊनही देशभर आज सर्वच खासगी महाविद्यालयांत अशी फीस वसूल केली जात आहे.
महाविद्यालये झाली फायनान्सिंग इन्स्टिट्यूट्स
0 खासगी महाविद्यालये फायनान्सिंग इन्स्टिट्यूट्स होत चालली आहेत. यामुळे शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे. सरकारी यंत्रणेने यावर गांभीर्याने विचार करायला हवा. जेणेकरून यासाठी एक चांगला कायदा करता येऊ शकेल.