GST परिषदेची बैठक : वस्त्रोद्योगातील जॉबवर्कवर आता 18 % एेवजी 5 % कर

नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेने वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या वतीने करण्यात आलेली मोठी मागणी मान्य केली आहे. या उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सर्व प्रकारच्या जॉबवर्कवर आता केवळ पाच टक्केच कर लागणार आहे. याअाधी फॅब्रिकवर पाच टक्के कर लावण्यात आलेला असला तरी तयार कपड्यांवरील जॉबवर्कवर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. उद्योग क्षेत्राने हा कर कमी करण्याची मागणी केली होती. वर्क्स कॉन्ट्रॅक्सवरील जीएसटीदेखील कमी करून १२ टक्के करण्यात आला आहे. याआधी यावर १८ टक्के जीएसटी लावण्यात आला होता. याचे इनपुट क्रेडिटदेखील मिळणार आहे. काही ट्रॅक्टरच्या सुट्या भागांवर लावण्यात आलेला २८ टक्के जीएसटी १८ टक्के करण्याचा निर्णयदेखील जीएसटी परिषदेने घेतला आहे.  

 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हे 

निर्णय घेण्यात आले आहेत. वस्तूंच्या वाहतुकीसंदर्भातील ई-वे बिलालादेखील अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. याअंतर्गत एखाद्या व्यापाऱ्याने ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्तचा माल १० किलोमीटरपेक्षा जास्त दूर घेऊन जायचा असल्यास त्या व्यापाऱ्याला त्या  मालाची ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे. करमुक्त वस्तूंसाठी (उदा. धान्य) ई-वे बिल आवश्यक नसेल. ई-वे  बिल लागू करण्याच्या शेवटच्या दिनांकाची घोषणा लवकरच करण्यात येणार असल्याचेही जेटली यांनी सांगितले. 

 

नफेखोरांविरोधात कडक कारवाई 
वस्तूंवरील कर एक तर कमी झाला आहे किंवा आधी लागत असल्याच्या प्रमाणातच आहे. ज्या वस्तूंवरील कर  कमी झाला आहे, त्या वस्त्ूंसंदर्भातील लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आग्रह जेटली यांनी केला आहे. असे न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या विरोधात जीएसटी कायद्यातील तरतुदींनुसार कारवाई करण्याचा इशारादेखील जेटली यांनी दिला आहे. परिषदेची पुढील बैठक नऊ सप्टेंबर रोजी हैदराबादमध्ये होणार आहे.

 

नवीन १५ लाख व्यापाऱ्यांची नोंदणी
आतापर्यंत देशातील ७१ लाख जुन्या व्यापाऱ्यांनी वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) वर नोंदणी पूर्ण केली असल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. केंद्रीय अबकारी कर, सेवा कर आणि राज्यांच्या व्हॅटमध्ये आधी सुमारे ८० लाख व्यापारी नोंदणीकृत होते. याव्यतिरिक्त १५.६७ लाख नव्या व्यापाऱ्यांनी जीएसटीएनमध्ये नोंदणीसाठी अर्ज केलेले आहेत.