आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन: विधेयकांच्या मंजुरीसाठी लागणार सरकारचा आजपासून कस

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - सोमवारपासून (5 ऑगस्ट) सुरू होणार्‍या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 50 हून अधिक विधेयके सादर केली जाणार आहेत. एवढी विधेयके मंजूर करताना विरोधक व मित्रपक्षांचा मेळ घालण्यात सरकारचा कस लागणार आहे.


अधिवेशनामध्ये बिहारची मध्यान्ह भोजन दुर्घटना, इशरत जहाँ प्रकरण, महागाई, उत्तराखंडमधील जलसंकट यासह चीनची घुसखोरी या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांसह सुमारे 50 विधेयकांवर चर्चा अपेक्षित आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे हीच विरोधकांचीही भूमिका असल्याचे लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार यांच्या बरोबर झालेल्या बैठकीत सुषमा स्वराज यांनी स्पष्ट केले. सरकारतर्फेच संसदेचे कामकाज ठप्प करण्यात येते व त्याची जबाबदारी मात्र विरोधकांवर ढकलली जाते असे स्वराज यावेळी म्हणाल्या.


अधिवेशनामध्ये मांडल्या जाणार्‍या विधेयकांमध्ये 32 प्रलंबित आणि नवीन 25 विधेयकांचा समावेश असणार आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकासंदर्भातील चर्चेवरही सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे. अन्न सुरक्षा विधेयकाचे काय?
सरकार अन्न सुरक्षा विधेयक सादर करण्याची शक्यता आहे. बहुतांश पक्षांनी यासाठी सर्मथन देणार असल्याचे सांगितले आहे, परंतु भाजप आणि इतर डाव्या पक्षांनी काही बदल करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. अन्न व पुरवठा मंत्री के. व्ही. थॉमस यांनी हे विधेयक काँग्रेससाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगितले असून सोनिया गांधी यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे म्हटले आहे.

चिदंबरम स्वराज यांची भेट
केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनीही लोकसभेच्या विरोधीपक्ष नेत्या सुषमा स्वराज व राज्यसभेचे विरोधीपक्ष नेते अरुण जेटली यांची भेट घेतली. या वेळी विमा विधेयकावर चर्चा झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची मागणी चिदंबरम यांनी केली. भाजपने या विधेयकाला विरोध केला आहे. हुसेन यांनी ही भेट झाल्याचे मान्य केले. मात्र, काय चर्चा झाली हे सांगणे त्यांनी टाळले.